लघुवित्तलाई आधार दर कार्यान्वयनमा, ऋणीसँग ३ प्रतिशत प्रिमियम लिन पाउने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि नयाँ ब्याजदर सम्बन्धी कडाइपूर्ण व्यवस्था लागू गर्दै अब साउन १ गतेदेखि कर्जामा लिने ब्याजदर ‘आधार दर’मा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले आफ्ना ग्राहकसँग लिने कर्जाको ब्याजदर पारदर्शी र मर्यादित बनाउन यो नीति ल्याएको हो।

संशोधित निर्देशन अनुसार, लघुवित्तले अब आफ्नै आधार दरमा अधिकतम ३ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी त्रैमासिक रूपमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकको भनाइमा, “लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो तीन महिनाको प्रकाशित औसत आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ।”

तर, यस्तो ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरूको औसत मासिक आधार दरभन्दा ९ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी हुन नहुने कडाइ गरिएको छ। यसले लघुवित्तलाई अन्धाधुन्ध रूपमा ब्याजदर निर्धारण गर्न रोक लगाउने अपेक्षा गरिएको छ। निर्देशनमा भनिएको छ, “आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम थप गर्दा आउने ब्याजदर र वाणिज्य बैंकको पछिल्लो मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत थप गर्दा आउने ब्याजदरमध्ये जुन दर कम हुन्छ, सोही दरभित्र रहेर मात्रै लघुवित्तले कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्।”

नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै लघुवित्त संस्थाहरूले अब आफ्ना ग्राहकहरूबाट लिने ब्याजदर गणनामा पारदर्शिता, नियन्त्रण र प्रतिस्पर्धात्मकता कायम गर्नुपर्नेछ। यसले ग्राहकलाई अत्यधिक ब्याजको बोझबाट जोगाउने विश्वास गरिएको छ।

यससँगै लघुवित्त क्षेत्रमा ब्याजदरको अनियमितता नियन्त्रण, ग्राहक संरक्षण र कर्जाको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले स्पष्ट सीमा तय गरेको हो। यो निर्णयसँगै लघुवित्तले दिने कर्जाको ब्याजदरमा पारदर्शिता बढ्ने र समग्र वित्तीय प्रणाली थप अनुशासित हुने अपेक्षा गरिएको छ।