नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो, प्रत्येक नेपालीको भागमा एक लाखभन्दा बढी ऋणभार

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमास अर्थात् साउनदेखि असोजसम्म सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । यो नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै उच्च सार्वजनिक ऋण हो ।

कार्यालयका अनुसार कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । यस अवधिमा सरकारले ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवाका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । असोज मसान्तसम्म विनियोजित बजेटको २३.६६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । यस अवधिमा साँवा भुक्तानीमा ७७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा २१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ६५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा १२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

ऋण भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च भइरहँदा पूर्वाधार विकासका लागि हुने पुँजीगत खर्च भने न्यून देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यसले विकास निर्माणमा हुने खर्चको तुलनामा ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको देखाउँछ ।

कार्यालयका अनुसार विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लाभ भएपछि पनि तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा २१.३७ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा २४.२२ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको जनसंख्याका आधारमा हिसाब गर्दा प्रत्येक नेपालीको भागमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋणभार पर्ने देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । पहिलो त्रैमाससम्म १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणतर्फ ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा असोज मसान्तसम्म १ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिसकेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पहिलो तीन महिनामा २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत हो ।

महिनागत विवरणअनुसार सरकारले साउनमा २३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, भदौमा ३८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र असोजमा ६१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ । यसअनुसार पहिलो त्रैमासमा ऋण परिचालनको मात्रा क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक ऋणको आकार निरन्तर बढ्दै जाँदा ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी, विकास खर्च र सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा यसको प्रभाव महत्वपूर्ण विषय बनेको छ ।