६ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा, तीन वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदमा प्रतिबन्ध

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न ६ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गर्दै उनीहरूलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो।

कार्यालयले बिहीबार कात्तिक १२ गते गरेको निर्णयअनुसार शुक्रबार कात्तिक १३ गते सूचना प्रकाशित गर्दै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको छ।

प्रकाशित सूचनाअनुसार सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन, पुल्चोकको सिफारिसमा काठमाडौंस्थित निलगिरी निर्माण सेवा प्रा.लि. (मुख्य व्यक्ति युवराज डाँगी) लाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

त्यसैगरी, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुलरिया बर्दियाको सिफारिसमा रुपन्देहीको बुटवलस्थित लुम्बिनी इन्जिनियरिङ वर्क्स प्रा.लि. (मुख्य व्यक्ति राजनकुमार पोखरेल) पनि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ।

सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन, ललितपुरको सिफारिसमा दाङको घोराहीस्थित हरिहरि/शर्मिला जे.भी. (मुख्य व्यक्ति गौरीलाल डाँगी) लाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। उक्त संयुक्त उपक्रममा हरिहरि निर्माण सेवा, काठमाडौं र शर्मिला कन्स्ट्रक्सन सेवा, रोल्पा आबद्ध छन्।

यसैगरी, सडक डिभिजन दमौली, तनहुँको सिफारिसमा गोरखाका दुई निर्माण कम्पनीलाई एक–एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। कालोसूचीमा पर्नेमा बारपाक सुलिकोट–४ स्थित विन्ध्यवासिनी निर्माण सेवा (मुख्य व्यक्ति कविन्द्र अधिकारी) र गोरखा नगरपालिका–३ स्थित अनुपमा निर्माण सेवा (मुख्य व्यक्ति देवेन्द्रजंग कुँवर) रहेका छन्।

त्यस्तै, सामाजिक विकास कार्यालय, धुलिखेल काभ्रेपलाञ्चोकको सिफारिसमा सुनसरीको इटहरी–८ स्थित सौरभ कन्स्ट्रक्सन (मुख्य व्यक्ति शर्वेश आचार्य) लाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार कालोसूचीसम्बन्धी निर्णय सूचना प्रकाशित भएकै मितिदेखि लागू हुनेछ। कालोसूचीमा परेका यी निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायका खरिद तथा बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।