बागमती प्रदेशले ल्यायो ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालू खर्चतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख (३८.६ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्चतर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख (६१.४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। सरकारले कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख, अन्य आम्दानीबाट ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख, संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख र सञ्चित कोष तथा विविध स्रोतबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख जुटाइने अनुमान गरेको छ।

बजेटमार्फत स्थानीय तहलाई कर बाँडफाँड र अनुदान शीर्षकमा १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिनेछ। समानीकरण अनुदानमा १ अर्ब ६६ करोड, सशर्त अनुदानमा ३ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख, समपूरक अनुदानमा २ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख, विशेष अनुदानमा ७६ करोड ३० लाख र सवारी कर बाँडफाँड अन्तर्गत ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ समावेश गरिएको छ।

बजेटले कृषि, पशुपालन, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा संरक्षण र सीप विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। कृषि मन्त्रालयलाई २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख विनियोजन गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा कृषि बजार केन्द्र, आधुनिक बधशाला निर्माण, विषादी विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापनाजस्ता योजना समावेश गरिएको छ। ‘एक जिल्ला, एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रम, चितवनमा गोलभेंडा र दोलखामा किवी प्रशोधन केन्द्र, सहुलियत ऋण, दूधमा प्रतिलिटर अनुदान, चिस्यान केन्द्र जस्ता कार्यक्रमहरू बजेटमा उल्लेख छन्।

पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख छुट्याइएको छ। दोलखाको डाँङ्डुङे डाँडालाई फिल्म सिटीको रूपमा विकास, ‘हेलम्बु ग्रेट ट्रेल’, ‘सैलुङ मिनी ग्रेटवाल’, ‘किस्पाङ नौ घडेरी पर्यटन’जस्ता पूर्वाधार निर्माण, गोकर्णेश्वरमा राजनीतिक क्रान्ति सङ्ग्रहालय स्थापनाजस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न पदमार्गहरू पहिचान र विस्तार गरिने उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। विद्यालयमा नैतिक शिक्षा लागू गर्न पाठ्यक्रम विकास, महिलाको पाठेघरको क्यान्सर, मिर्गौला उपचारलाई बजेटमा समावेश, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य योजना, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन, चेपाङ, चिउरी, चमेर कार्यक्रम लगायत भाषा, संस्कृतिको संरक्षणमा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। कारागारबन्दीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरी उत्पादनमा लगाउने र सञ्चार क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ।

यस बजेटमाथि छलफल गर्न आगामी असार १२ गते बिहान ११ बजे प्रदेशसभा बैठक बस्नेछ भने लगातार पाँच दिनसम्म छलफल सञ्चालन गरिनेछ।