काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका चुनौती सामना गर्न नेपालले गरिबी निवारणअन्तर्गतको खर्च कटौती गर्नुपरेको बताएका छन्। अजरबैजानको बाकुमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन
(कोप–२९) को उच्चस्तरीय राजनीतिक सत्र ‘वल्र्ड लिडर्स क्लाइमेट समिट’लाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘जलवायु अनुकूलन र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि हामीले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नुपरेको छ। यसबाट हामी झन् अन्यायमा परेका छौं।’
जलवायु न्याय स्थापित गर्न ‘प्रदूषकले प्रदूषण गरेवापत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने’ सिद्धान्त व्यवहारमा लागु गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
पौडेलले आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि आवाज लिएर सम्मेलनमा सहभागी भएको बताउँदै भने, ‘गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठुलो स्रोत–साधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण र मानव सभ्यता बचाउमा उपयोग हुनु पर्छ।’ उनले जलवायु परिवर्तनको मारबाट पृथ्वी नै संकटमा रहेको र विशेषगरी गरिब, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुक यसबाट बढी प्रभावित रहेको बताए। ‘नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ’, उनले भने।
नेपालमा बाढीपहिरो तथा हिमताल विष्फोटलगायतका विपद्बाट सयौं मानिसको मृत्यु र अर्बौं रूपैयाँको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ र पुनस्र्थापना अझ भइनसकेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
जलवायु परिवर्तनका असरको सामना गर्न नेपालको क्षमताले नपुग्ने बताउँदै उनले हिमाल, स्वच्छ पानी र जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्ता मुलुकको योगदानको मूल्यांकन र क्षतिपूर्तिमा जोड दिए। ‘जलवायु वित्त कोषमा घोषणा गरिएको रकम अपुग त छ, घोषणा गरिएको रकम पनि जम्मा हुन नसक्नु, जम्मा भएको रकम प्रयोगमा पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा लक्षित समुदाय त्यसको पहुँचमा पुग्न नसक्नु झनै दुःखद हो,’ उनले भने। जलवायु जोखिममा परेका विकासशील राष्ट्रलाई दिनेगरी स्थापना भएको हानि–नोक्सानी कोषलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्ने र यस्ता कार्यक्रम राज्य कोषमार्फत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो।
पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमसँगै ती मुलुक मात्र होइन, तल्लो तटीय मुलुकहरू पनि संकटमा परेको र यस्तो अवस्थामा पु¥याउने पक्षलाई विश्वले बिर्सन नहुनेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत र समष्टिगत अनुकूलन अवधारणालाई औपचारिक संवादको विषय बनाउन म प्रस्ताव गर्छु।’ हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा भएको चर्चा गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यही समष्टिगत अवधारणामा आधारित भएर निकट भविष्यमै नेपालले सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी गराए।
जलवायु न्याय, समता र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्तका नवीन साझा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्न र पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तथा हिमाली एवं अल्पविकसित मुलुकमा जलवायु न्याय र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले ठोस प्रतिबद्धता गर्ने विश्वास नेपालले लिएको उनले बताए।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
