add

उद्योगमा काटिएको बिजुली आज १२ बजेसम्म जोड्न सरकारको निर्देशन






ActPro Nepal

|

२६ कार्तिक, २०८१

|
79

काठमाडौं । सरकारले उद्योगहरूमा काटिएको विद्युत सोमबार मध्याह्न १२ बजेसम्म जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न निर्देशन दिएको हो । उद्योगमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुदाँ उत्पादन घट्न गएको, राजस्व संकलनका साथै रोजगारीमा समेत असर परेको भन्दै सरकारले तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएको हो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै गत कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगको बिजुली लाइन काटेको थियो । त्यसपछि आधादर्जन उद्योगले बक्यौता किस्तामा बुझाएसँगै लाइन जोडिएको थियो भने बाँकी उद्योगमा अझै जोडिएको छैन ।

त्यस्तै, सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता उद्योगहरूले खपत गरेको विद्युत्को बिल (टाइम्स डे-टीओडी) मिटरका आधारमा १५ दिन भित्र असुल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिषचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले बुझाएको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन महसुल सम्बन्धी विवाद समाधान सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता बारे उद्योगी र प्राधिकरण बीच लामो समयदेखि बिवाद जारी छ । प्राधिकरणले उद्योगीले बिल अनुसार बक्यौता तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने उद्योगीले प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएको र आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको मात्रै महसुल तिर्ने बताउँदै आएका छन् ।

तत्कालीन सरकारले २०८० पुस २४ गते उद्योगी र प्राधिकरणको यो विवाद समाधान गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले सुझावसहित वैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

जाँचबुझ आयोगले ३ अवधिको छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेर फरकफरक सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनले २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महशुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरुले लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गरेकाले प्रिमियम शुल्क लिन सुझाव दिएको छ ।

२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले प्रिमियम शुल्क लिन नहुने उल्लेख प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।


test3 ads  below article3 ads below article

प्रतिक्रिया

थप केही समाचार

Top

COPYRIGHT ©actpronepal.com 2024. ALL RIGHTS RESERVED.