काठमाडौं । देशैभरि घरजग्गाको कारोबारमा व्यापक मन्दी आएको छ। एक वर्षअघिको अवस्थासँग तुलना गरेर हेर्दा घरजग्गाको किनबेच सुस्ताएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
घरजग्गा कारोबारमा सुधार ल्याउन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को खुकुलो नीति ल्याए पनि कारोबार भने बढ्न नसकेको हो।
विभागको तथ्याङ्क अनुसार,चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो महिना असोजमा देशभर कुल ३० हजार ५२७ वटा घरजग्गाको लिखत पारित (किनबेच) भएको छ । यो ११ महिना अर्थात् २०८० कात्तिक यताकै कम हो ।
असोजमा भदौको तुलनामा घरजग्गा किनबेच २ हजार २७१ वटाले कम भएको छ । यस्तै, गत वर्ष असोजको तुलनामा चालु आवको असोजमा घरजग्गा किनबेच ९ हजार २६६ अर्थात् २३.२८ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष असोजमा ३९ हजार ७९३ वटा लिखित पारित भएको थियो ।
चालु वर्ष महिनै पिच्छे घरजग्गा कारोबार घट्दै गएको छ । साउनमा कुल ४३ हजार ८३५ वटा घरजग्गा किनबेच भएकोमा भदौमा ३२ हजार ७९८मा झरेको थियो छ । गत वर्ष फागुनदेखि केही सुधार देखिन थालेको घरजग्गा कारोबार असारदेखि फेरि लगातार ओरालो लागेको हो । यद्यपि, असोजमा दशैंका कारण मालपोत कार्यालयहरू बिदा हुँदा पनि कारोबार केही प्रभावित भएको हो ।
खुकुको नीतिमा बाबजुद घरजग्गा कारोबारले लय समात्न नसक्दा व्यवसायी चिन्तित भएका छन् । घरजग्ग कारोबार बढाउन सरकार र राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को नीतिगत लचकता अपनाउँदै आएका छन् । सरकारले २०८० साउन अन्तिममा भूउपयोग नियमावली संशोधन गरेर यथास्थितिमै कित्ताकाट खुलाएको थियो । सो बेला १ वर्षभित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्न समय सीमा तोकिएको थियो । थपिएको समयमा वर्गीकरण नसकिँदा २०८१ असारदेखि फेरि कित्ताकाट रोकिएको थियो । कित्ताकाट नै रोकिएपछि सरकारले २०८१ भदौ २६ गते जग्ग वर्गीकरण गर्ने समय २०८२ असारसम्म थप्दै फेरि कित्ताकाट खुलाएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा बढाएर २ करोड पुर्याएको छ भने रियल स्टेट कम्पनीलाई दिइने कर्जाको भार १०० प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यस्तै, रियल ई–स्टेट कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले २०८०असोजमा घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा पनि बढाएको थियो । ५० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत आवसीय कर्जा प्रवाह गर्दा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । त्यसअघि लोन टु भ्यालु रेसियो काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत थियो ।
त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका भित्र रियल ई(स्टेट कर्जाको धितो संरक्षणमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । साथै, नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीररियोजनाहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यससअघि यस्तो सीमा ४० प्रतिशत थियो । त्यस्तै, २०८१ जेठमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा सहजै कर्जा पाइने अवस्था छ भने ब्याजदर समेत घट्दो क्रममा छ । अहिले बैंकहरूको औसत बेसरेट नै ८ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । बैंकहरूले एकल अंकको ब्याजदरमै घरकर्जाका स्कीम ल्याउन थालेका छन् । यद्यपि, अपेक्षित रुपमा भने बढ्न सकेको छैन ।
किनबेच घटेसँगै असोजमा घरजग्गा कारोबारबाट प्राप्त हुने राजस्वमा पनि गिरावट आएको छ । भदौको तुलनामा असोजमा राजस्व संकलन १ करोड रुपैयाँ घटेर ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
भदौमा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । गत वर्ष असोजको तुलनामा भने राजस्व १ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । गत असोजमा ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आवमा साउनमा सबैभन्दा धेरै ३ अर्ब ८३ करोड राजस्व उठेको थियो ।
विगतका महिनाहरूमा जस्तै भदौमा पनि तराईका जिल्लाहरूमै धेरै घरजग्ग किनबेच भएको छ । असोजमा मालपोत कार्यालय इनरुवा, सुनसरीबाट सबैभन्दा धेरै १ हजार १८५ वटा लिखत पारित भएको छ ।
त्यस्तै, मालपोत कार्यालय जनकपुरधामबाट १ हजार १०७, बेलबारीबाट १ हजार १६, राजविराजबाट ९०९, भद्रपुरबाट ८६३ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट सर्वाधिक ८२१ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ । त्यस्तै, मालपोत कार्यालय लगनखेलबाट ७१०, कलंकीबाट ४९७, चाबहिलबाट ३५१, साँखुबाट ३१५, मनमैजुबाट २०३, डिल्लीबजारबाट १७५ र टोखाबाट ११९ वटा लिखत पारित भएको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
