काठमाडौं । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा व्यवस्थापकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अनुभव तोकिएको छ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता अभिलेखीकरण (सातौँ संशोधन) मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गर्दै सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको योग्यता निर्धारण गरेको हो।
नयाँ मापदण्डअनुसार सहकारीको सञ्चालक तथा पदाधिकारी बन्न कम्तीमा २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ। संस्थाको कुल सम्पत्ति वा दायित्वका आधारमा पदाधिकारीको शैक्षिक योग्यता र अनुभव फरक–फरक तोकिएको छ।
पाँच करोड रुपैयाँसम्म कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएका सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष बन्न कम्तीमा कक्षा १० उत्तीर्ण गरी कुनै समितिमा कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएका सहकारीका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षका लागि कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको र सहकारीको समितिमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेको अनुभव अनिवार्य गरिएको छ।
व्यवस्थापक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा पनि योग्यता निर्धारण गरिएको छ। २५ करोड रुपैयाँसम्म कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएका संस्थाका व्यवस्थापक बन्न व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा वित्त विषयमा कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ।
त्यसैगरी, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएका संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा वित्त विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुका साथै बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेको अनुभव आवश्यक पर्नेछ।
मापदण्डले सञ्चालक तथा व्यवस्थापकका लागि ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’ समेत अनिवार्य गरेको छ। फौजदारी, बैंकिङ वा वित्तीय कसुरमा सजाय पाएका तथा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले त्यस्तो सजाय वा कालोसूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्ष पूरा नभएसम्म सहकारीको नेतृत्व वा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिन पाउने छैनन्।
यसका लागि प्रहरी प्रतिवेदन र कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण प्राधिकरणको विद्युतीय प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, संस्थाको रकम हिनामिना नगरेको र समस्याग्रस्त वा निष्क्रिय सहकारी संस्थाको सञ्चालक नरहेको स्वघोषणासमेत गर्नुपर्नेछ।
संस्था नवीकरण गर्दा यसअघि नै ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’ का लागि आवश्यक कागजात विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरिसकेका सञ्चालकले पुनः नवीकरणका क्रममा ती कागजात दोहोर्याएर बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ मापदण्डले संस्था नवीकरण दस्तुर सहकारी नियमावलीमा नतोकिएको अवस्थामा सञ्चालन इजाजतपत्रका लागि लाग्ने दस्तुरको ५० प्रतिशत मात्र नवीकरण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था समेत स्पष्ट गरेको छ।




Comment