२६ लाख हेक्टर वनबाट कार्बन व्यापार गर्ने नेपालको तयारी, साउथ पोलसँग भयो सम्झौता

टर्की । नेपालको २६ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारसँग जोड्ने बाटो खुलेको छ।

वन संरक्षणबाट कार्बन क्रेडिट सिर्जना गरी विश्व बजारमा बिक्री गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु समाधान प्रदायक कम्पनी साउथ पोलसँग ठूलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको छ। यसबाट वन संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको आम्दानी र रोजगारी बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

टर्कीको अन्टाल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा नेपाल सरकार र साउथ पोलबीच उक्त सहमति भएको हो। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत सरकारले साउथ पोलसँग मिलेर क्षेत्रगत स्तरको रेड प्लस (जे–रेड प्लस) कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ।

यो कार्यक्रम कोसी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन गरिनेछ। वन डढेलो नियन्त्रण, दिगो वन व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागितालाई कार्यक्रमको मुख्य प्राथमिकता बनाइएको छ।

कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त आर्ट ट्रीज मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुनेछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा नेपालको वन क्षेत्रबाट उत्पादित कार्बन क्रेडिटको कारोबार सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन क्षेत्रको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा क्षतिपूर्ति योजनाअन्तर्गतको कर्सिया र पेरिस सम्झौताको धारा ६ का मापदण्ड पूरा गर्न यस कार्यक्रमले सहयोग पुर्‍याउनेछ।

सन् २०२७ देखि कर्सियाको दोस्रो चरण सुरु हुँदैछ। त्यससँगै विश्व बजारमा उच्च गुणस्तरका वन कार्बन क्रेडिटको माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यही अवसरलाई उपयोग गर्दै नेपालले आफ्नो वन क्षेत्रको संरक्षणबाट आर्थिक लाभ लिने रणनीति अघि सारेको हो।

नेपालले कार्बन व्यापारबाट आम्दानी गर्ने मात्रै नभई त्यसको स्वामित्व र लाभ वितरणमा पनि आफ्नै अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कार्यक्रममार्फत राष्ट्रिय स्वामित्व, वातावरणीय विश्वसनीयता र स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितालाई प्राथमिकता दिइनेछ। कार्बन वित्तबाट प्राप्त हुने लाभलाई स्थानीय स्तरसम्म पुर्‍याउने सरकारको योजना छ।

कार्यक्रम शुभारम्भ समारोहमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले सामुदायिक वन व्यवस्थापन र संरक्षणमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको बताए। उनले साउथ पोलसँगको सहकार्यले नेपालको पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणमा थप योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनका अनुसार कार्यक्रमले सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति र महिलाका लागि रोजगारीका नयाँ अवसरसमेत सिर्जना गर्नेछ। वन संरक्षणलाई स्थानीय जनताको आर्थिक लाभसँग जोड्नु यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हुनेछ।

साउथ पोलकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नादिया कादुरीले नेपाल सरकारसँगको साझेदारीले ठूलो क्षेत्र समेट्ने वन संरक्षण कार्यक्रमलाई लगानीयोग्य कार्बन सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने बताइन्। उनका अनुसार यस सहकार्यले क्षेत्रगत स्तरमा कार्बन बजारको सम्भावना विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

नेपालले यसअघि पनि विश्व बैंकको कार्यक्रम र लिफ कोलिसनमार्फत दुई ठूला उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिसकेको छ। ती कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभवले देशमा कार्बन अभिलेख प्रणाली तथा कार्बन व्यापारका लागि आवश्यक संरचना विकास गर्ने आधार तयार गरेको छ।

नयाँ सम्झौताअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र साउथ पोलसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट वन संरक्षणमा संलग्न स्थानीय समुदायले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

वन क्षेत्रलाई कार्बन व्यापारसँग जोड्ने यो पहल सफल भएमा नेपालले वन संरक्षणलाई वातावरणीय दायित्वमा मात्र सीमित नराखी आम्दानीको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा विकास गर्न सक्नेछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा नेपालको उपस्थिति बलियो बनाउँदै वन क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ लिने नयाँ सम्भावनासमेत खोल्नेछ।