निलम्बित बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझाद्वारा सर्वोच्चमा रिट, निलम्बन खारेजीको माग

काठमाडौं । निलम्बनमा परेका नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले आफ्नो निलम्बन फुकुवा र छानबिन समिति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, छानबिन समिति र त्यसका सदस्यहरूलाई विपक्षी बनाउँदै उनले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानले विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेका छन् भने अर्को सुनुवाइ सोमबारका लागि तोकिएको छ।

सरकारले असार ३० गते ओझाको आचरण, कार्यक्षमता र पदीय मर्यादामाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। बीमा ऐन २०७९ अनुसार छानबिन समिति गठन भएलगत्तै सम्बन्धित पदाधिकारी निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ।

यसअघि अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले दायर गरेको अर्को रिटमा ओझाको नियुक्ति प्रक्रिया र योग्यता अपुग रहेको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गरिएको थियो। सो रिटमा पनि सर्वोच्चले प्रारम्भिक आदेश जारी गर्दै विस्तृत सुनुवाइ अगाडि बढाएको छ।

ओझा फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। नियुक्तिपछि कानुनी प्रक्रिया र योग्यतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। अब भने अदालतको निर्णयले ओझाको पदको भविष्य तय गर्नेछ।