नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब नाघ्यो, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.७१ प्रतिशत

काठमाडौँ । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.७१ प्रतिशत बराबर हो।

गएको आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थियो। एक वर्षमै ऋणमा २ खर्ब ३१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको वृद्धि भएको हो। बढेको ऋणमध्ये आन्तरिक स्रोतको हिस्सा बढी देखिएको छ।

जारी तथ्यांकअनुसार, हालको कुल ऋणमध्ये १२ खर्ब ६३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र १४ खर्ब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेका छन्। आन्तरिक ऋण कुल जीडीपीको २२.१४ प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.५६ प्रतिशत हो।

यद्यपि, ऋण परिचालन भने सरकारको लक्ष्यभन्दा कम रह्यो। सरकारले चालु आवमा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४ खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ८३.२५ प्रतिशत हो।

यो अवधिमा सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ३ खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र बाह्य स्रोतबाट १ खर्ब २५ अर्ब ३९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ।

कुल ऋण संकलनमा आन्तरिक ऋणको योगदान ७२.४६ प्रतिशत रहेको छ भने बाह्य ऋणको योगदान २७.५४ प्रतिशत मात्र छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँगको सहकार्य अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको संकेत गर्छ।

उता, सरकारले ऋण तिर्ने काममा ३ खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन ऋण सेवा प्रयोजनका लागि छुट्याइएको कुल बजेटको ९०.०१ प्रतिशत हो।

यसमा आन्तरिक ऋण तर्फ २ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड साँवा र ६० अर्ब २७ करोड ब्याज गरी कुल ३ खर्ब ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। बाह्य ऋणतर्फ भने ४८ अर्ब ५६ करोड साँवा र ९ अर्ब ८४ करोड ब्याज गरी ५८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको हो।

बढ्दो ऋणसँगै यसको व्यवस्थापनका लागि छुट्याइने बजेटको आकार पनि बढ्दो छ। यसले सरकारको साधारण खर्चमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको विश्लेषण गरिएको छ।