Right side from logo

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नू : सर्वोच्च




ActPro Nepal

105

2021 Jun 10

काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकाे थियाे। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि जसपाकाे एक पक्षलाई सरकारमा ल्याउने अध्यादेश जारी गरेकाे थियाे।

आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेजस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन । गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।’






शिक्षाअर्थ/बाणिज्य

प्रतिक्रिया