काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव २७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकमार्फत गरेको छ।
गत आव २०७५/७६ मा ६ दशमलव ७५ प्रतिशत र त्यस अघिको आव २०७४/७५ मा ६ दशमलव ३५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर देशले हासिल गरेको थियो।
चैत ११ देखि सरकारले लकडाउन गरेपछि ८ दशमलव ५ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव २७ मा झर्ने प्रक्षेपणले त्यसभन्दा अघिको ८ महिनामा अर्थतन्त्रलाई अग्रगति दिनेतर्फ ठोस काम नभएको प्रस्ट पार्छ।
कोभिड-१९ को असर कहिलेसम्म रहने भन्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन। लकडाउनले सबैभन्दा प्रभावित होटेल तथा रेस्टुरेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय यातायात क्षेत्र भएका छन्। यीबाहेक अन्य क्षेत्र जेठबाट क्रमशः नियमित हुने विश्वास गरी तथ्यांक विभागले गरेको अनुमानभन्दा अर्थतन्त्र तल खस्किन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल देखिन्छ।
किनकि कोरोना भाइरसबाट जनजीवन कहिले सामान्य हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। विभागको तथ्यांकअनुसार जीडीपीको मापनमा प्रयोग भएका १५ क्षेत्रमध्ये ५ क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि तथा उत्पादन गत वर्षभन्दा कम (ऋणात्मक) हुने अनुमान छ। त्यस्ता क्षेत्रमध्ये निर्माण, यातायात र सञ्चार, उद्योग, होटल तथा रेस्टुरेन्ट र खानी तथा उत्खनन पर्छन्। लकडाउनले स्वास्थ्य र जनप्रशासनबाहेक व्यापार, व्यवसाय, उत्पादन र राजस्व संकलन पूरै बन्द भएका छन्। होटल, रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स ठप्प छन्। होटल एसोसियसन अफ नेपाल (हान) ले वैशाख १ देखि ६ महिनाका लागि होटल बन्द गरिसकेको छ।
राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ ले साना तथा मझौला उद्योगमा मात्रै १९ लाख व्यक्ति आबद्ध रहेको जनाएको छ। लकडाउनले ती क्षेत्रका ९५ प्रतिशत उद्योगका आय घटेको छ। जसबाट ६० प्रतिशतले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। यो भनेको करिब ११ लाख व्यक्तिले रोजगारी गुमाउनु हो। विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्दै यातायात, सञ्चार, रिटेल, होलसेल, निर्माण, उत्पादनमूलक र शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी संकुचन आउने आकलन सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले समेत गरेको छ।
यसभन्दा अघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको थियो भने विश्व बैंकले २ दशलमव ८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। नेपालसहित पूर्वी एसिया र प्यासिफिक क्षेत्रको अर्थतन्त्र खुम्चिएर सिर्जना हुने व्यापारिक तनावले विश्वव्यापी वित्तीय संकट आउन सक्ने एवं ती मुलुकमा कामको अभाव हुन गई बेरोजगारी बढ्न सक्नेतर्फ पनि उसले सचेत गराइसकेको छ। एसियालि विकास बैक (एडीबी) र अर्गनाइजेसन अफ इकोनोमिक कर्पोरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण यो भन्दा अघि नै गरिएको थियो।
यस्तो अवस्थामा चालु आवको चैत मसान्तसम्मको भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने ९ महिनामा ९ खर्ब ८२ अर्ब ५३ करोडको आयात भएकामा ७८ अर्ब ८२ करोड मात्र निर्यात भएको छ। यो भनेको ९ महिने अवधिमा मुलुकले कूल वस्तु व्यापार घाटा ९ खर्ब ३ अर्ब बेहोर्नुपरेको देखिन्छ। सरकारले विलासी वस्तु तथा गुणस्तरहीन वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने जनाए पनि आयातमा आधारित राजस्व नीतिका कारण कडाइ गर्न नसक्दा व्यापार घाटा कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको हो।
सरकारले वैशाख १५ सम्म चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट २७ दशलमव ९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। असार मसान्त आउन २ महिनाजति मात्रै बाँकी छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको पछिल्लो ४ महिनामा मात्रै विगतदेखि नै विकास निर्माणका काम हुने गरेकामा यो वर्ष लकडाउनले त्यस्तो काम पनि हुन सक्ने देखिएको छैन।
चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेमा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि निकै नै कम हो। जेठ सुरु हुन लागेकाले विकास-निर्माणमा काम गर्ने कामदार खेतीपातीमा व्यस्त हुने हुँदा लकडाउन खुले पनि विकासका कार्यले गति लिन सक्ने देखिँदैन।
विकास खर्च हुन नसक्नुमा सरकारले महत्व दिएको राष्ट्रिय गौरवका रूपमा लिएका आयोजनाले गति लिन नसक्नु, जग्गा प्राप्तिको समस्या, ठेकेदारको व्यवस्थापकीय अक्षमता, निर्माण सामग्रीको अभाव, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, प्रभावकारी अनुगमन एवं मूल्यांकनको अभाव, स्थानीय बासिन्दाको अस्वाभाविक मागजस्ता कुरालाई कारण मान्न सकिन्छ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ साधारण खर्च छुट्याएको थियो। हालसम्म ५ खर्ब ३९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ भने यो अवधिमा ५ खर्ब ९६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। कोरोना संक्रमणसँगै राजस्व संकलन एकदम न्यून छ भने साधारण खर्च बढ्ने क्रमले राजस्वले खर्चसमेत धान्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ।
कोरोनाले संकटतर्फ धकेलिरहेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारले हालसम्म कुनै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छैन। जेठ १५ गते सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दै छ। बजेटमा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि खर्च बढाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन।
तर यसका लागि स्रोतको अभाव हुने सम्भावना बढेको छ। दाता मुुलुक आफैं कोरोनासिर्जित संकटमा रहेकाले त्यस्ता मुलुकबाट आउने वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक क्रणको अंश कम हुने देखिन्छ। राजस्व संकलमा आएको गिरावट आगामी वर्र्ष पनि देखिन सक्छ। जसले बजेटलाई स्रोतको अभावसमेत हुन सक्नेसम्मको अवस्था देखिएको छ।
यस्तो अवस्थामा विश्वव्यापी महामारीबाट अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असरबाट बच्न राज्य-संयन्त्र समयमै रणनीति बनाउन लाग्नुपर्ने देखिन्छ। कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पारिरहेको प्रभाव र पार्ने समग्र असरको अनुमान एवं कोरोनापछिको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारसँगै सबै राजनीतिक दल, अर्थविद् र योजनाकार तत्कालै योजना र रणनीति बनाउन जुट्न जरुरी छ।
कोरोना महामारीका कारण गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठेकालाई पुनः तल झर्न नदिन, स्वदेशमा रहेकाको रोजगारी गुमेमा तिनलाई रोजगारी दिलाउन, सबैभन्दा प्रभावित होटल र पर्यटन व्यवसाय माथि ल्याउन र यस क्षेत्रमा रोजगारीलाई कसरी निरन्तरता दिन ठोस खाका आवश्यक देखिएको छ।
रोजगारी तथा अन्य कामका सिलसिलमा विभिन्न मुलुकमा करिब ५० लाख हाराहारीमा नेपाली रहेका अनुमान छ। कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमध्ये झन्डै १० लाख स्वदेश फर्किन सक्ने अनुमानित तथ्यांक गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसरी स्वदेश फर्किएमा उनीहरूको व्यवस्थापन अर्को चुनौती बन्न सक्छ। त्यसैले त्यसतर्फ पनि नीति-निर्माताको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ।
कोरोना संक्रमणसँगै सिर्जना हुन लागेका बेरोजगारी र वैदेशिक सहयोग/लगानीमा देखिन थालेको संकुचनबाट बच्न र मानवको रक्षा गर्न सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवाला सबैले आआफना तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
