नयाँ व्यवस्थाले ईभी प्रयोगमा कमी आउँछ, 'लोन टू भ्यालु' ८० प्रतिशत नै कायम गरियोस् : नाडा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरेकोमा विद्युतीय सवारीसाधनको व्यवसाय गरिरहेकाहरू मर्कामा पर्ने नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ। 

'सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नाडाले यस सन्दर्भमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको यस मौद्रिक नीतिको अर्धववार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भनिएको छ। पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको सन्दर्भमा सो व्यवस्था सह्रानीय भए पनि हामीले थप अपेक्षा राखेका थियौँ' विज्ञप्तीमार्फत नाडाले भनेको छ। 

विद्युतीय सवारी साधनहरूको सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिँदा विद्युतीय सवारी साधनहरूको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरूलाई भने ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको नाडाको भनाइ छ।

'नीतिगतरुपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोहीअनुरुप सरकारले विगतको समयदेखि नै विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई विशेष सुविधासमेत प्रदान गर्दे आएकोमा बर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ' नाडाले भनेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका कारण विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगमा कमी आउने अवस्था आएको नाडाले जनाएको छ।

'सरकारको आफनो घोषित नीतिको पालना र विद्युतीय सवारी साधनहरूको हकमा व्यवसायीहरूको लगानीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि यसअघिकै नीति अर्थात ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछौँ' नाडाले भनेको छ।

एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।