स्टार्टअप कर्जा १० वर्ष बनाउन र ५ करोडसम्म उपलब्ध गराउन महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठको माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले युवा तथा महिला उद्यमशीलताको विकास र नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप कर्जाको अवधि १० वर्ष पुर्‍याउन तथा ठूला परियोजनाका लागि ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

धनगढीमा आयोजित ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश नवप्रवर्तन (स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन) समिट २०८३’ को उद्घाटन सत्रमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले स्वदेशमै उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलताको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनले हाल उपलब्ध २० लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । स्टार्टअप सुरु गर्ने युवालाई व्यवसाय विस्तारको चरणसम्म वित्तीय सहयोग आवश्यक हुने भन्दै उनले कर्जाको अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै, सामूहिक रूपमा सञ्चालन गरिने ठूला तथा नवप्रवर्तनकारी परियोजनाका लागि २ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमक्ष आग्रह गरे ।

‘हामीले उपभोग गर्ने वस्तुदेखि रोजगारीका अवसरसम्म विदेशकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थालाई बदल्न अब युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्छ,’ उनले भने ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले उद्योग र शैक्षिक संस्थाबीचको सहकार्यलाई पनि आर्थिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे । विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्तिको सीप र उद्योगको आवश्यकताबीच तालमेल हुन नसक्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनामा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो ।

यसका लागि महासंघले काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र गण्डकी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उद्योगको मागअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने र विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै व्यावहारिक कार्यअनुभवको अवसर दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले महिलालाई उत्पादन, उद्यम र रोजगारीमा जोड्न महासंघले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए ।

उनका अनुसार महासंघको स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन कमिटी तथा युवा उद्यमी मञ्चमार्फत प्रत्येक वर्ष १०० भन्दा बढी नयाँ उद्यमीलाई ‘स्टार्टअप च्यालेन्ज’ कार्यक्रमबाट प्रोत्साहन तथा पुरस्कृत गरिँदै आएको छ ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत नेपाल राष्ट्र बैंकको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी वार्षिक अध्ययन प्रतिवेदन २०८२/८३ अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । उपभोक्ता मूल्यमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.२८ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशका उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ५१.२९ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कुल कर्जामध्ये ७३.४८ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा गएको छ ।

प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरण बढ्दै गएको भए पनि प्रमुख कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २.११ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि, ती बालीको उत्पादन भने ०.८२ प्रतिशतले बढेको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, सीप विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नगरपालिका संघहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्ने महासंघको योजना रहेको बताए ।

श्रम मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा सीप विकास तथा रोजगार मेला सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न सके सुदूरपश्चिमसहित समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै श्रेष्ठले नेपालको विकासका लागि आफ्नै उत्पादन, सीप, प्रविधि र उद्यमशीलताको क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताए ।

‘नेपालको विकास नेपाली आफैंले गर्ने हो,’ उनले भने ।