सुनकोसी–मरिन आयोजनाको ठेक्का विवाद : सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई काठमाडौं ल्याइयो

काठमाडौं । सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने विषयमा विवाद चर्किएका बेला सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको स्रोतको दाबी छ। अनुगमनका सिलसिलामा मधेश प्रदेश पुगेका महानिर्देशक रजौरियालाई बिहीबार दिउँसो सिरहाबाट र आयोजना प्रमुख रिजाललाई सिन्धुलीस्थित कार्यालयबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको निर्देशनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहा र सिन्धुलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याएको बताइएको छ।

करिब एक महिनाअघि मात्रै सिँचाइ विभागको महानिर्देशक बनेका रजौरिया र आयोजना प्रमुख रिजाललाई काठमाडौं ल्याइए पनि उनीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा भने राखिएको छैन। उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार दुवै जनालाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको थियो।

स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई काठमाडौं ल्याउने आदेश आएपछि प्रहरीले सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको हो। एक प्रहरी स्रोतले उनीहरूलाई प्रहरी सुरक्षासहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको र कुनै आपराधिक गतिविधिका कारण नियन्त्रणमा नलिइएको दाबी गरेको छ।

सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बाँध, विद्युत् गृह तथा हाइड्रोमेकानिकल संरचना निर्माणसम्बन्धी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट दबाब दिइएको स्रोतको दाबी छ। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी मिडिया व्यवस्थापन संयोजक दीपा दाहालले भने प्रधानमन्त्री सचिवालयको दबाबका कारण कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको भन्ने विवरण अस्वीकार गरेकी छन्।

‘कुनै कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको छैन,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भनेकी छन्, ‘केही जानकारी लिनु वा दिनुपर्ने भए सम्बन्धित कार्यालयले नै गर्छ।’

यसअघि निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि आयोजनाले बाँकी संरचना निर्माणका लागि पुनः अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

आह्वान गरिएका ६ वटा बोलपत्रमध्ये तीनवटा कम्पनी प्राविधिक मूल्याङ्कनमा योग्य ठहरिएका छन्। योग्य ठहरिएका कम्पनीमा मेसर्स चाइना इन्टरनेशनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (चीन), मेसर्स एन्नेङ–आरसीसी जेभी र मेसर्स सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड (चीन) रहेका छन्।

प्राविधिक मूल्याङ्कनमा सफल भएका तीनवटै कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव आगामी कात्तिक १६ गते खोल्ने तयारी गरिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री सचिवालयले उक्त ठेक्का प्रक्रिया पनि रद्द गरी पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न दबाब दिँदै आएको स्रोतको दाबी छ।

सुनकोसी–मरिन आयोजनामा यसअघि पनि ठेक्का सम्झौता, रद्द र पुनः बोलपत्र आह्वानका विषयमा पटक–पटक समस्या देखिँदै आएका छन्। पछिल्लो घटनाले आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया र सरकारी निकायबीचको समन्वयलाई लिएर थप प्रश्न खडा गरेको छ।