क्रिप्टोकरेन्सीमा युवाको गैरकानूनी संलग्नता बढ्दै, शंकास्पद कारोबार १९ गुणाले वृद्धि

काठमाडौं । नेपालमा प्रतिबन्धित भर्चुअल एसेट (क्रिप्टोकरेन्सी)को शंकास्पद कारोबार १९ गुणाले बढेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक एक अध्ययन प्रतिवेदनले पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालमा क्रिप्टो कारोबारमा युवा पुस्ताको संलग्नता ७५ प्रतिशत रहेको पाइएको हो ।

राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआइयु नेपाल)ले सार्वजनिक गरेको ‘रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन २०२५’ ले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको अवैध प्रयोग, यसले निम्त्याएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम र यसमा संलग्न जनसांख्यिकीय अवस्थाबारे यो तथ्य उजागर गरेको हो । एफआइयु नेपालमा हुने भर्चुअल एसेटको कारोबारबारे अध्ययन गरेर यसमा हुने विदेशी विनिमय लगानीको माध्यम, लगानीको स्रोत र त्यसलाई नियमन र निगरानी कसरी गर्ने भन्ने बारे विस्तृत रिपोर्ट तयार गरेको हो ।

फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ)ले नेपालमा यस्ता भर्चुअल एसेटलाई डिजिटल प्रतिबन्धका रुपमा व्याख्या गरेको हुँदा केन्द्रीय बैंकले यसको अध्ययन गरेर आगामी कदमको निर्णय गर्न लागेको देखिन्छ ।

नेपालमा भर्चुअल एसेटलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन । यद्यपि, अनुसन्धानका क्रममा हुण्डी, अनलाइन जुवा र ठगी जस्ता कार्यमा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग भएको पाइएको छ । यसरी भएका कारोबारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको एफआइयु नेपालमा शंकास्पद कारोबार (इसटिआर) रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार, पछिल्लो पाँच वर्षमा क्रिप्टोकरेन्सीसँग सम्बन्धित शंकास्पद कारोबार अत्याधिक बढेको पाइएको छ । सन् २०२१ मा जम्मा १३ वटा यस्ता शंकास्पद कारोबार प्राप्त भएकोमा सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा यो संख्या २५२ पुगेको छ । यसले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका बाबजुद पनि अवैध वित्तीय गतिविधिहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा मौलाउँदै गएको प्रष्ट हुन्छ ।

यी सबै शंकास्पद कारोबार बैंकले एसटिआर रिपोर्टिङले प्राप्त भएको हो । बैंकिङ पेमेन्ट वा खातामा पैसा जम्मा गर्नेले रिमार्कमा ‘युएसडिटी, क्रिप्टो, बिटक्वाईन, हाइपरफन्ड, बिनान्स’ आदि उल्लेख गरेर पठाउने हुँदा त्यस्ता कारोबार शंकास्वदमा परेका हुन् । भने, अस्वाभिक रुपमा हुने कारोबारलाई पनि बैंकले एसटिआर रिपोटिङ गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनअनुसार यस्ता प्रतिबन्धित क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न व्यक्तिमध्ये ९० प्रतिशत युवा पुस्ता १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका रहेका छन् । साथै, ४१ वर्षमाथि उमेरका १० प्रतिशत व्यक्ति समेत यस्तो कारोबारमा संलग्न रहेको पाइएको छ ।

यस समूहमा पनि सबैभन्दा बढी विद्यार्थी २९ प्रतिशत र तलबी कर्मचारी र साना व्यवसायी तथा व्यापारी २१ प्रतिशत, १९ प्रतिशत सुनचाँदी व्यवसायी, वैदेशिक रोजगारीका नेपाली ९ प्रतिशत, ५ प्रतिशत कृषक र ५ प्रतिशत चिकित्सक, इन्जिनियर तथा गृहणी रहेका छन् ।

डिजिटल प्रविधिमा अभ्यस्त युवापुस्ता छिटो धनी बन्ने प्रलोभन र अनलाइन लगानीका नाममा हुने ठगीको उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कतिपय अवस्थामा परिवार र आफन्तको बैंक खाता प्रयोग गर्ने ‘मनी मुल्स’हरू आफू अवैध काममा संलग्न भइरहेको कुराबाट समेत अनभिज्ञ हुने गरेको पाइएको छ ।

नेपालमा भर्चुअल एसेटको प्रयोग मुख्यतया हुण्डी, अवैध विदेशी विनिमय, अनलाइन जुवा र ठगीका लागि हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेषगरी ‘स्टेबलकोइन’ र ‘बिनान्स’ जस्ता प्लेटफर्ममार्फत सीमापार भुक्तानी गर्ने र कोषको वास्तविक स्रोत लुकाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।

नेपालमा कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त ‘भर्चुअल एसेट सेवा प्रदायक’ नभएका कारण जफत गरिएका क्रिप्टोकरेन्सीलाई सुरक्षित राख्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट कानुनी कार्यविधिको अभाव रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

एफआइयु नेपालले प्रतिबन्धलाई मात्रै समाधान नमानी अब पहिचान, अनुसन्धान र जनचेतनामा रणनीतिक परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ग्राहकको पहिचान गर्दा थप कडाइ गर्ने, शंकास्पद कारोबारको तत्काल रिपोर्टिङ गर्ने र कर्मचारीहरूलाई ब्लकचेन प्रविधिबारे तालिम दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, ब्लकचेन फरेन्सिक औजारहरूको प्रयोग बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय गरी विदेशमा लुकाइएको क्रिप्टो सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने संयन्त्र बनाउने । युवा र विद्यार्थी वर्गलाई लक्षित गरी देशव्यापी जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने र हालको प्रतिबन्धलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सुझावमा समेटिएका छन् ।