निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन तथा सूचना दिन रोक लगाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।

सरकारले २०८२ चैत १८ गते संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायबाट प्रकाशित तथा प्रसारित हुने सबै सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने परिपत्र जारी गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक तथा अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिटमाथिको सुनुवाइ असार २२ र २३ गते भएको थियो। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए।

सरकारको उक्त निर्णय लागू भएपछि निजी क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका थिए। सञ्चार क्षेत्रले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा समान अवसरको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै निजी सञ्चारमाध्यमहरूले पुनः सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ।