जाँचबुझ आयाेगले भन्याे- हिंसामा संलग्नलाई कारबाही गर्न हाम्रो प्रतिवेदन पर्खिनु पर्दैन

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्नहरूमाथि कारबाही गर्न जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पर्खिनु नपर्ने भएको छ। जाँचबुझ आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फौजदारी कसुरमा संलग्न जो–कोहीलाई सरकारी संयन्त्रले तुरुन्तै अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने स्पष्ट पारेको हो।

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसले अनावश्यक अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख छ। गृह मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै कानुनबमोजिम कारबाही हुने भनिएको थियो, जसले फौजदारी अनुसन्धान समेत आयोगको निष्कर्ष कुर्नुपर्ने भ्रम फैलाएको थियो।

आयोगले फौजदारी अपराधको अनुसन्धान र कारबाही प्रहरी प्रशासनको नियमित कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यसका लागि आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक नरहेको स्पष्ट गरेको छ। आयोगको कार्यदेश केवल भौतिक र मानवीय क्षतिको सूचना संकलन, विश्लेषण र सुझाव दिने सीमित छ, न कि प्रत्यक्ष कानुनी कारबाही गर्ने।

सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ अनुसार गठन गरेको आयोगले असोज १ गतेदेखि आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ। आयोगको यो स्पष्टोक्तिपछि आन्दोलनको क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड, र मानवीय क्षतिजस्ता गम्भीर फौजदारी घटनाहरूको छानबिन र कारबाही प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सुरक्षाप्रशासनलाई बाटो खुलेको छ।