घरजग्गा कारोबार : क्रेता र बिक्रेताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य हेरिने

काठमाडौँ । रकारले घरजग्गा कारोबारमा हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न कडा व्यवस्था लागू गरेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले २०८२ जेठ १३ मा जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार अब देशभरका सबै मालपोत कार्यालय र भूसेवा केन्द्रहरूमा जग्गा कारोबार नयाँ प्रक्रिया र निगरानी प्रणाली अन्तर्गत मात्र सञ्चालन हुनेछ। नयाँ निर्देशनले विगतमा मनी लाउन्डरिङ निवारण ऐनको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको भन्दै अपारदर्शिता हटाउने उद्देश्य राखेको छ।

नयाँ प्रणाली अनुसार कुनै पनि जग्गा कारोबार गर्न अब ग्राहकको पहिचान खुल्ने विवरण (केवाइसी फाराम), बैंकिङ कारोबारको प्रमाण, र आर्थिक लेनदेनका कागजात अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। क्रेता र विक्रेताले केवाइसी फाराम भरेर सम्बन्धित कार्यालयको प्रणालीमा अपलोड नगरी कारोबार अघि बढ्न सक्नेछैन। भूसेवा केन्द्र नभएका क्षेत्रमा सेवा डेस्कमार्फत सो फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ भने ५० लाखभन्दा माथिको कारोवार चेकमार्फत गर्दा ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। खरिदकर्ताको खाताबाट विक्रेताको खातामा रकम गएको प्रमाण बैंक स्टेटमेन्टमार्फत देखाउनुपर्नेछ। रजिष्ट्रेशनका लागि लाग्ने शुल्क, दस्तुर र लाभकर सम्बन्धित व्यक्तिका खाताबाट छुट्टाछुट्टै राजश्व खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

वैनाबट्टाको कागज प्रयोग गरी गरिने कारोबारमा पनि त्यसमा उल्लेख रकम १० लाखभन्दा बढी भएमा बैंकिङ वा डिजिटल भुक्तानीको प्रमाण अनिवार्य गरिएको छ। त्यस्तै, एकै दिन तीन करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार भएमा र शंकास्पद गतिविधि देखिएमा सो विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइ (FIU) मा पठाउनु पर्नेछ।

२०८१ साल जेठ १७ मा जारी गरिएको पुरानो निर्देशन खारेज गर्दै सरकारले नयाँ निर्देशन सार्वजनिक गरेको हो। भू-कारोबारमार्फत हुने अवैध वित्तीय क्रियाकलाप, सम्पत्ति शुद्धीकरण र विदेशी रकम प्रवाह जस्ता विषयमा बढ्दो चिन्तालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नियमन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको बताइएको छ। निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कुनै ढिलासुस्ती नगर्न भूमि विभागले सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ र पालना नगरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिएको छ।