कर्मचारीको मन जित्दै बजेट: तीन वर्षपछि तलब वृद्धिको संकेत

काठमाडौँ । तीन वर्षदेखि स्थिर रहेको सरकारी कर्मचारीको तलब अन्ततः बढ्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले कर्मचारीहरूलाई खुशी बनाउने तयारी गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले तलब वृद्धि समावेश गरी बजेटको मस्यौदा तयार पारेको पुष्टि गर्दै, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको बजेट भाषणमा यसलाई प्रतिशतका आधारमा उल्लेख गरिने जानकारी दिएको छ।

सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती भए पनि कर्मचारीबाट प्रभावकारी सेवा लिन तलब वृद्धिको आवश्यकता महसुस गर्दै निर्णय लिइएको हो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेका थिए, जुन हालसम्म लागू भइरहेको तलब संरचना हो।

तलब वृद्धिको नयाँ व्यवस्था आगामी साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुनेछ। त्यससम्म कर्मचारीहरू हालको तलबमानअनुसार नै सेवा दिइरहने छन्। वर्तमान तलबअनुसार मुख्यसचिवको तलब रु.७७,२११, सचिवको रु.७२,०८२, सहसचिवको रु.५६,७३७, उपसचिवको रु.४८,७३७, शाखा अधिकृतको रु.४३,६८९ र नायब सुब्बाको रु.४३,३८९ रहेको छ।

यद्यपि, सरकारको अर्को निर्णय भने विवादास्पद बन्ने देखिएको छ। हाल ६८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब ७० वर्षपछि मात्र दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यसले केही लाभग्राहीहरूलाई प्रभावित पार्नेछ भने राज्यको सामाजिक सुरक्षा खर्चमा केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको यो कदम कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ, तर सामाजिक सुरक्षा लाभको हक घटाउनुका सामाजिक प्रभावबारे पनि बहस सुरु हुने सम्भावना देखिएको छ।