पुँजीगत खर्च साढे ७ प्रतिशतमा सीमित, राजस्व संकलनमा २७ प्रतिशतको वृद्धि

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दासमेत सरकारको विकास खर्चले गति लिन सकेको छैन । कात्तिक २२ गतेसम्म सरकारले कुल बजेटको २३.११ प्रतिशत खर्च गर्दा विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत खर्च भने ७.५२ प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक प्राप्ति तथा भुक्तानी विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्म ४ खर्ब ९० अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल बजेट खर्च २२.१२ प्रतिशत रहेको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा कात्तिक २२ गतेसम्म ३२ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ७.५२ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च ५.७८ प्रतिशत रहेको थियो ।

पुँजीगत खर्चको तुलनामा प्रशासनिक तथा नियमित प्रकृतिको चालु खर्च भने तीव्र देखिएको छ । चालु शीर्षकमा विनियोजित १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँमध्ये ३ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको २७.२५ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीलगायत वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँमध्ये १ खर्ब १२ अर्ब ३४ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो २६.५८ प्रतिशत हो ।

राजस्व संकलनमा २७.३६ प्रतिशतको वृद्धि

सरकारको बजेट खर्च सुस्त रहे पनि राजस्व संकलनमा भने उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक २२ गतेसम्म सरकारले ३ खर्ब ६६ अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २३.१८ प्रतिशत हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ८७ अर्ब ५६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष राजस्व संकलन ७८ अर्ब ६८ करोड १६ लाख रुपैयाँ अर्थात् २७.३६ प्रतिशतले बढेको छ ।

राजस्वको मुख्य स्रोत कर राजस्वतर्फ १४ खर्ब ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ३ खर्ब ४४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ उठेको छ । यो लक्ष्यको २४.५५ प्रतिशत हो । गैरकर राजस्वतर्फ भने १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यमा २१ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ अर्थात् १२.३१ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ ।

यसैगरी, वैदेशिक अनुदानतर्फ ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ८ अर्ब ६९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको १४.०८ प्रतिशत हो ।

राजस्व, अनुदान तथा अन्य प्राप्तिसमेत जोड्दा सरकारको कुल आम्दानी ३ खर्ब ७७ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८.७१ प्रतिशतले बढी हो ।

समग्रमा, राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार देखिए पनि विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुन नसक्दा सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । पहिलो चौमासिकको अन्त्यतिर पुग्दासमेत पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा तल रहनुले विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र बजेट खर्चको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।