काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक बन्न लागेको राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीतिका लागि कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले आफ्ना महत्त्वपूर्ण सुझावसहितको अवधारणापत्र सरकारलाई बुझाएको छ । आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई भेटी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले उक्त अवधारणापत्र बुझाएको हो ।
‘नेपालमा एआईको प्रयोग र अभ्यास’ शीर्षकको अवधारणापत्र महासंघका एआई संयोजक तथा उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी, प्राडा। सुदन झा, अधिवक्ता दिक्षा राउत र गंगा भण्डारीको समीक्षात्मक अध्ययन तथा सिफारिसमा तयार गरिएको हो । उक्त दस्तावेजमा प्रविधि नवप्रवर्तन, एआई अनुसन्धान, नैतिक एआई विकास, डेटा सुरक्षा तथा नियमन जस्ता विषयलाई केन्द्रमा राख्दै विभिन्न सिफारिस प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालले नयाँ प्रविधिहरूको विकास तथा अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गरेमा एआई क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्ने र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने महासंघको धारणा छ । साथै, एआई प्रविधिको विकास गर्दा नैतिक मूल्यहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, डिजिटल समावेशीकरण तथा मानव अधिकारको रक्षा गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यसैगरी, एआई प्रविधिको विकास गर्दा नैतिकतालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने कुरामा क्यान महासंघले जोड दिएको छ । एआईको प्रयोगले कसैलाई पनि हानि नपुर्याओस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसका साथै, एआईको प्रयोगको लागि आवश्यक डेटाको सुरक्षाको लागि बलियो प्रणाली बनाउनुपर्नेमा पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । डेटाको दुरुपयोग हुनबाट रोक्नको लागि कडा नियमहरू बनाउनुपर्ने कुरा उठाइएको छ ।
एआई प्रविधिको प्रयोगलाई नियमन गर्नको लागि स्पष्ट नीति र कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव पनि क्यान महासंघले दिएको छ । त्यस्तै एआईको विकास र प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि विभिन्न क्षेत्रहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको कुरामा पनि जोड दिइएको छ । अवधारणापत्रमा सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थाहरू र अन्य सरोकारवालाहरू मिलेर काम गर्नुपर्ने सुझाव समावेश गरिएको छ।
क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले वर्तमान डिजिटल युगमा नेपालले एआई प्रविधिको दिगो विकास गर्न उचित नीति तथा संरचनागत पहल आवश्यक रहेको बताइन् । एआईले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बोकेको भन्दै उनले क्यान महासंघले सरकारलाई नीति निर्माणका लागि ठोस दिशानिर्देश प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो अवधारणापत्र तयार पारेको जानकारी दिइन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका आईटी विज्ञ डा। शालिग्राम पराजुलीले एआई नीतिलाई अत्यन्त उत्कृष्ट बनाउन क्यान महासंघ लगायतका सरोकारवालाको भूमिका र सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘हामी चाहन्छौं कि खुल्ला र पारदर्शी वातावरणमा एआई नीति लागू गरियोस् । यसका लागि हामी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको विचार, भावना र समर्थन अनुसार कार्यदिशा तयार गरेर अगाडि बढ्नेछौं र चाँडै नै एआई नीति पारित गरेर लागू गर्नेछौं ।’
क्यान महासंघले आफ्नो अवधारणापत्रमा दिएका मुख्य सुझावहरू यसप्रकार छन्
-एआईको स्पष्ट परिभाषा : प्रतिवेदनमा एआईको स्पष्ट परिभाषा नभएकोले नेपालको सन्दर्भमा लागू हुने एक स्पष्ट एआई परिभाषा राख्नुपर्ने ।
-शब्दकोश : एआई, मेशिन लर्निङ, डेटा प्राइभेसी जस्ता प्राविधिक शब्दहरूको परिभाषा समेटिएको शब्दकोश समावेश गर्नुपर्ने ।
-क्षेत्रीय आवश्यकताहरू : स्वास्थ्य, कृषि, विपद जोखिम व्यवस्थापन जस्ता विविध क्षेत्रीय आवश्यकताहरूमा एआईको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।
-बहुक्षेत्रीय सहकार्य : शैक्षिक संस्था, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा स्थानीय सरकारहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै बहुक्षेत्रीय सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने ।
-कानुनी ढाँचा र डेटा संरक्षण : एआईका लागि एक सशक्त कानुनी ढाँचा र डेटा सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने ।
-डेटा व्यवस्थापन : एआई सम्बन्धी डेटा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता प्रदान गर्नुपर्ने । डेटा क्लिन्जिङ, डेटा सेफ्टी, डेटा प्राइभेसी जस्ता विषयमा प्रशासनिक स्पष्टताको खाँचो छ ।
-अन्तरदेशीय डेटा साझेदारी : अन्तरदेशीय डेटा साझेदारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
-डेटा सेन्टर: नेपालको आफ्नै स्वतन्त्र र सक्षम डेटा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने ।
-लगानी : राष्ट्रिय एआई इकोसिस्टममा लगानी गर्नुपर्ने । मानव संसाधनमा लगानी गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयहरूमा एआई केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्ने ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
