काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
घिसिङको कार्यकाल आगामी साउन २४ गते सकिँदै थियो। पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादका कारण ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण नेतृत्वबीच टकराव बढेको थियो।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए। सरकारले महसुल विवाद समाधानका लागि गठित समितिको अस्वीकारलगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै घिसिङलाई हटाएको हो।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको छ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि सामाजिक तथा राजनीतिक वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सरकारको निर्णयलाई "कुशासनको निरन्तरता" भन्दै आलोचना गरे। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पाँच महिनापछि फेसबुकमा फर्किएर बत्ती निभाएर साङ्केतिक विरोध जनाए र क्याप्सनमा लेखे— “कसलाई राख्ने, कसलाई हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय त जनताले लिन्छन्!” उता, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारको कदमलाई "नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रतिगमन" भएको टिप्पणी गर्दै चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले ऊर्जा क्षेत्रमा संकट आउने चेतावनी दिए।
त्यसैगरी, माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि सरकारको निर्णयलाई "गलत र आपत्तिजनक" भन्दै निन्दा गरे। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकार गलत बाटोमा गएको र यस्तो निर्णयले असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल थपेको आरोप लगाए। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि कुलमानलाई हटाउनु उचित नभएको भन्दै सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाए।
सरकारको यो कदमले ऊर्जा क्षेत्रको स्थिरता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। आम नागरिकदेखि सत्तारूढ दलका नेताहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्, जसले गर्दा यो निर्णयको प्रभाव अझै चर्किने संकेत देखिएको छ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
