ललितपुर । जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले ललितपुरको दक्षिणी भेगका स्थानीय तहलाई विपद संकटग्रस्त घोषणा मात्रै गरिए पनि क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नआएको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
शुक्रबार आयोजित विकाससम्बन्धी सरोकारवालासँगको छलफलमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का सांसद उदयशम्शेर राणाले विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भए पनि आवश्यक बजेट नआएकाले सम्बन्धित निकायले योजनालाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले जनताको समस्या समाधान हुने योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विषयगत कार्यालय र विभागको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए।
राणाले कान्तिलोकपथ नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी गराउँदै बजेट सुनिश्चित गर्न आफू लागिपरेको बताए। "कान्तिलोकपथमा अपेक्षाभन्दा बढी बजेट परे पनि कागजी प्रक्रिया कमजोर हुँदा अन्य विपदका बजेटमा कटौती भएको छ," उनले बताए।
बागमती प्रदेश उपसभामुख अप्सरा घिमिरे चौलागाईंले जिल्लाको विकास निर्माणमा ललितपुर जिल्ला समन्वय समितिको सक्रियता उल्लेखनीय रहेको बताए। उहाँले प्रदेश सभाले बनाएको कानून कार्यान्वयनमा समन्वय समितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए।
प्रदेशसभा सदस्य एवं एमाले सचेतक मदुसुदन पौडेलले प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त बजेट नआएको स्वीकार्दै प्रदेशको बजेट सीमित रहेकाले धेरै योजना पार्न नसकिने बताए। अर्का प्रदेशसभा सदस्य उर्मिला लामाले ललितपुरका समस्या समाधानका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको भए पनि पर्याप्त बजेटको अभाव रहेको उल्लेख गरे।
जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फूँयालले संघ र प्रदेश सरकारबाट ग्रामीण क्षेत्रका आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गराउन पहल गरिने बताए।
गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले विपद संकटग्रस्त घोषणा मात्र गरेर पर्याप्त बजेट नआए यसको कुनै अर्थ नहुने बताए। उनले भत्किएका सडक तथा पूल पुनर्निर्माणका लागि थप बजेट आवश्यक रहेको औंल्याए।
कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णमान लामाले विपद् कोषमा जम्मा भएको २ करोड ४९ लाखमध्ये २ करोड ३४ लाख खर्च भइसकेको र अझै ७० लाख भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गीता घिमिरेले प्रशासन कार्यालयले सुरक्षासँगै विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्ने बताउँदै जनताको दैनिक समस्या समाधान गर्न प्रशासन केन्द्रित रहेको जानकारी दिए। गोदावरी नगरपालिकामा अस्थायी आवास निर्माणका लागि ३९ जनाको सिफारिस भए पनि हालसम्म ६ जनाको मात्र पूर्ण विवरण प्राप्त भएको उनले बताए।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
