काठमाडौं । अबदेखि सबै विदेशी नागरिकलाई नेपालमा श्रम स्वीकृत अनिवार्य हुने भएको छ ।
सरकारले बजेट भाषणमार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को वार्षिक बजेटमा यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
यस घोषणा कार्यान्वयन भएमा नेपालमा निर्वाध रुपमा काम गरिरहेका लाखौं भारतीय नागरिक प्रभावित हुनेछन् । भारतले नेपालबाट वार्षिक औसतमा ४ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स लैजाने गरेको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
