काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि ५ हजार बढी आवेदन परेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि ५ हजार १५८ वटा आवेदन परेको हो ।
प्रतिष्ठानले २०८१ भदौ ११ गते स्टार्टअप उद्यमहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त आह्वानमा अनलाइन र अफलाइनबाट गरेर ५ हजार १५८ वटा प्रस्ताव परेका हुन् ।
अब प्राप्त योजना मध्येबाट स्वीकृत हुने योजनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने छन् । छनोट हुने योजनाले योजना धितोमै ३ प्रतिशत ब्याजदरमै २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने छन् । यस्तो कर्जा ५ वर्षका लागि पाउने छन् ।
नवीनतम ज्ञान, सोच सीप र क्षमता भएका व्यक्तिलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रमबाट ३ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भएको छ ।
वस्तु–सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोगगरी व्यवसायका रुपमा सञ्चालन भएका र स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यमलाई स्टार्टअपका रुपमा लिइन्छ ।
सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यविधिमा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगका रुपमा दर्ता भएको, व्यवसाय स्थापना भएपछि कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार रु १५ करोड ननाघेको हुनुपर्नेछ । नवीन सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायका रुपमा रुपान्तरणगरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना पनि हुनुपर्ने स्टार्टअप उद्यमको योग्यताका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।
यी हुन् स्टार्टअप उद्यमका क्षेत्र
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यविधिअनुसार विभिन्न १९ वटा क्षेत्रलाई स्टार्टअप उद्यमका क्षेत्रका रुपमा निर्धारण गरेको छ । त्यसमा कृषि, सिँचाइ तथा पशुपन्छीमा आधारित उद्यम, उत्पादनमूलक उद्यम, वन (जडीबुटी, वन पैदावार) मा आधारित उद्योग व्यवसाय समावेश छ । यस्तै पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित क्षेत्र, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम पनि यसैमा समावेश छ ।
मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्र, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित उद्यम सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित क्षेत्र, विद्युतीय सवारी साधन तथा अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित उद्यम स्टार्टअपमा समावेश छ ।
परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधि, स्थानीय स्रोत तथा साधनमा आधारित उद्यम, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा सेवा प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम, खानी तथा खनिजको अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित उद्यम पनि त्यसमा उल्लेख छ ।
घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने प्रकृतिका कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम, वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित उद्यम, परम्परागत पेसा तथा उद्यमको पुनर्जागरणसँग सम्बन्धित उद्यम, खाद्य प्रविधि तथा पोषणसँग सम्बन्धित उद्यम तथा फोहरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यमलाई सरकारले स्टार्टअपमा समावेश गरेको छ ।
कार्यविधि अनुसार, उद्यमीले उद्देश्यबमोजिम कर्जा रकमको प्रयोग गर्ने, सम्झौताबमोजिम कर्जाको साँवा र व्याज भुक्तानी गर्ने, नियामक निकाय वा बैंकबाट हुने अनुगमनका क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने, आफ्नो स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रुपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
यस प्रकारको अवधारणामा ‘परियोजना’ धितो राखेर तीन प्रतिशत व्याजदरमा रु ५ लाखदेखि रु २५ लाखसम्म कर्जा पाउने प्रबन्ध गरिएकाले पनि नयाँ उद्यम गर्न चाहने युवालाई सहज हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा रु पाँच लाखसम्मको कर्जा एक किस्तामा, रु १५ लाखसम्मका लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथिको हकमा तीन किस्तामा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । स्टार्टअप कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ । परियोजनाले दोस्रो वर्षदेखि साँवा र ब्याजबापतको रकम तिर्न सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
