परासी। कोभिड-१९ को महामारीका कारण जारी गरिएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञामा पनि भारतबाट केराको आयात रोकिएको छैन। भारतबाट आयात भएका सस्तो केराले बजार पाइरहँदा नेपाली कृषकले उत्पादन गरेका केरा भने बजारसम्म पुग्न नसक्दा बोटमै कुहिन थालेका छन्।
स्थानीयस्तरमा उत्पादित केराले बजार पाउन छाडेपछि यहाँका कृषक निराश छन्। नेपालका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा रहेको र निर्वाध सवारीसाधन सञ्चालन हुन नपाउँदा नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम)का कृषकले उत्पादन गरेको केरा बजारसम्म सहज रुपमा ढुवानी तथा बिक्रीवितरण हुन नपाएको नवलपरासी केरा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष लख्खु यादवले बताए।
पछिल्लो समय जिल्लामा केराको उत्पादन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा रहेको केराले बजार पाउन नसकेपछि खेतमै पाकेर कुहिन थालेको उनले बताए। सङ्घका अनुसार जिल्लामा वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको केरा उत्पादन हुने गरेको छ।
उखुको विकल्पमा केराखेतीतर्फ आकर्षित कृषक लामो समयको निषेधाज्ञाका कारण बिक्री हुन छाडेपछि चिन्तामा छन्। जिल्लामा सबैभन्दा धेरै केरा उत्पादन गर्दै आएका सुस्ता गाउँपालिका-५ का सञ्जय कोंहारले बिक्री हुन नसकेर खेतमै कुहिन थालेको गुनासो गरे।
पश्चिम नवलपरासीमा करीब दुई हजार ५०० बिघामा केराखेती हुने गरेको छ। दुई हजार कृषक यसमा संलग्न छन्। विगतमा एक हजार २०० कृषक केरा खेतीमा आबद्ध थिए। यहाँ उत्पादित केरा स्थानीय बजारसहित कास्की, काठमाडौँ, चितवन, धादिङ, रुपन्देहीलगायतका सहरमा पुग्ने गरेको छ।
उखुको विकल्पमा केराखेतीतर्फ आकर्षित कृषक लामो समयको निषेधाज्ञाका कारण बिक्री हुन छाडेपछि चिन्तामा छन्। जिल्लामा सबैभन्दा धेरै केरा उत्पादन गर्दै आएका सुस्ता गाउँपालिका-५ का सञ्जय कोंहारले बिक्री हुन नसकेर खेतमै कुहिन थालेको गुनासो गरे। २१ बिघा क्षेत्रफलमा केराखेती गरेको बताउँदै उनले भने, “केरा खेतमै पाकेको छ, कहाँ लगेर बिक्री गरौँ, धेरै चिन्ता लागेको छ, कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष मेरो रु ५० लाखको केरा नोक्सान हुने अवस्थामा छ, बजारको व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध छ।”
बजारसम्म सहज रुपमा केरा पुग्न नसक्दा कृषकले केराको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। थोकमा प्रतिदर्जन ४५ रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको केराको मूल्य घटेर अहिले ३० रुपैयाँमा पुगेको उनले बताए। वार्षिक २१ लाख जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक रुपमा केराखेती गरेका कोंहारको खेतमा ४५ हजार केराका बोट छन्। बजारको व्यवस्थापन समयमै र सहज रुपमा हुन सके केरा खेतीबाट लगानीको झण्डै दोब्बर आम्दानी हुने गरेको कृषक बताउँछन्। कृषक कोंहार केराखेतीबाट वार्षिक ४५ लाख रुपैयाँसम्म नाफा हुने गरेको बताउँछन्। यस वर्ष लागत उठाउन पनि मुस्किल परेको उनको भनाइ छ।
प्रतापपुर गाउँपालिका-६ का छविलाल हरिजनले बिक्रीका लागि तयार भएको केरा खेतमै कुहिन थालेको बताउँदै लागत उठाउन पनि गाह्रो भएको गुनासो गरे। केराको उचित मूल्य पाउने वातावरण बनाइदिन उनले सरकारसँग माग गरेका छन्। दुई वर्षदेखि केराखेती थालेका हरिजनले दुई विघाभन्दा बढीमा केराखेती गरेका छन्।
प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिका उखुको मुख्य क्षेत्रका रुपमा परिचित रहे पनि लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउने समस्या भोगेका यहाँका कृषकले उखुको विकल्पमा नगदेबालीकै रुपमा केराखेती गरेका हुन्। पछिल्लो पटकको विषम परिस्थितिले यो खेती पनि धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदामा कोइरी बताउँछन्।
“हाम्रो केराले बजार पाउन भारतबाट आयात हुने केरा रोक्नुपर्छ या त नेपालको केरा सकिएपछि मात्र आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, एक त समयमा मल नपाएर हामी कृषक प्रताडित छौँ, भारतमा मल सस्तो पर्ने तर हामी कहाँ महँगो पर्न जाँदा हाम्रो उत्पादन लागत बढी हुन्छ, हामीले भारतबाट आउने केरासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ,” उनले भने।
केरामा नेपाल ५० प्रतिशत आत्मनिर्भर मानिन्छ। केरा खेतीलाई दीर्घकालीन रुपमा स्थापित गर्न समयानुकूल केरा नीतिको आवश्यक रहेको कृषक बताउँछन्। कृषकलाई उचित अनुदान, समयमा मलबीउको उपलब्धता तथा बजार व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्न सके केराबाट हजारौँ कृषक आत्मनिर्भर हुने सङ्घका अध्यक्ष यादवको भनाइ छ।
मुलुकमा तीन तहका सरकार बने पनि कृषकको हितमा कुनै सरकारले ठोस काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ। खुला सीमा नै नेपाली कृषकको मुख्य चुनौती रहेको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका-७ का कृषक मदनकुमार कुशवाहा बताउँछन्।
कोरोना महामारीका कारण विचौलिया हावी हुँदा केरा कृषकले उचित मूल्य पाउन नसकेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार केराको खुद्रा मूल्यमा घटी नभएको तर बिचौलियाले थोक मूल्य दोब्बर घटाएर कृषकसँग केरा खरिद गर्ने गरेका छन्।
स्थानीयस्तरमा कृषि प्राविधिक उपलब्ध नहुनु तथा केराको बीमा हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धि गर्न पनि नसकिएको कृषकको गुनासो छ। प्रतापपुर, सुस्तालगायत गाउँपालिकामा कृषि प्राविधिक नहुँदा प्राविधिक सहयोग पाउन नसक्नाका साथै कृषकमैत्री बीमा नीति नहुँदा केराको बीमा पनि गर्न नसकिएको कृषक कुशवाहाले बताए।
केरामा नेपाल ५० प्रतिशत आत्मनिर्भर मानिन्छ। केरा खेतीलाई दीर्घकालीन रुपमा स्थापित गर्न समयानुकूल केरा नीतिको आवश्यक रहेको कृषक बताउँछन्। कृषकलाई उचित अनुदान, समयमा मलबीउको उपलब्धता तथा बजार व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्न सके केराबाट हजारौँ कृषक आत्मनिर्भर हुने सङ्घका अध्यक्ष यादवको भनाइ छ। रासस
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
