काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माण र बाँडफाँडको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिन नसकिने बताएका छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचनाको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताए । उनले सङ्घीय सरकार र संसदले विकास निर्माणका लागि नीति निर्माण गर्ने र बजेटको सम्पूर्ण अधिकार तल्लो तहलाई दिँदा देश नबन्ने जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘‘बजेट चाँही पालिका र वडामा बाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔँ, विकास निर्माणका कामका नीतिहरु हामीले बनाऔँ भन्ने जुन कुरा छ । सभामुख महोदय झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ला तर यसरि देश बन्दैन । हामीले संविधानमा तीन तहको सरकारको प्रबन्ध गरेका छौं ।,’’
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘‘तीन तहमा नै व्यवस्थापकीय र न्यायिक संरचनाको व्यवस्था गरेका छौं । यो दुनियाँको र हाम्रो आफ्नै अनुभवको समेत आधारमा छ । त्यसले गर्दा त्यो ढङ्गले जान उचित हुँदैन । हामीले करसम्बन्धी समेत कुरा उठेका छन् । त्यसकारण यो यो विधेयक हाम्रो विधेयकको जगमा आएको छ ।’’ उनले मुलुकको विगतको अभ्यासको आधारमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताए ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
