काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ को बजेट आकार घटाएपनि सो आवको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने यथावत राखेको छ ।
चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दै आर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजश्व असुली र बजेटको आकार कम गरेका छन् । यद्यपि सो आवको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने पहिलेकै यथावत राखिएको खतिवडाले बताएका छन् ।
चालू आवको बजेटले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ८ दशमलव ५ प्रतिशत निर्धारण गरेको थियो । केही समयअघि मात्रै विश्व बैंकले पनि चालू आवमा नेपालले ६ दशमलव ४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।
सरकारले बजेटको आकार र राजश्वको लक्ष्य नै साँघुरो पारेको हालको अवस्थामा उक्त ८ प्रतिशतको वृद्धिदर प्राप्त गर्न सम्भव नरहेको अर्थविद्हरुको ठम्याई रहेको छ । ‘कुल बजेटको आकार तथा विकास खर्चको आकार नै घटाइएको अवस्था छ, यस्तोमा सरकारले पहिलेकै आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य यथावत राख्नु निकै गम्भीर विषय हो’, अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् ।
त्यस्तै, पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतको अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ भने अर्कोतर्फ चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भइसकेको छ । यस्तोमा सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने आचार्यको दाबी छ ।
अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन लक्ष्य अनुरुप नहुने, कृषि उत्पादन घटेको, पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त भएको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति कमजोर रहेको, समग्र व्यापारमा कमी आएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन् । तर, उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने अधिकांश क्षेत्र कमजोर बन्दा पनि आर्थिक वृद्धिदर भने लक्ष्यको हाराहारीमै हुने अर्थमन्त्रीले दाबी गरेका छन् ।
पछिल्लो समय नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा १५ प्रतिशत हिस्सा रहेको मुलुकको वैदेशिक व्यापारको अवस्था निकै कमजोर बन्दै गएको छ ।
चालु आवको ६ महिनामा वैदेशिक व्यापार २.६ प्रतिशत घटेको सरकारी तथ्यांकले नै प्रष्ट पारेको छ । यसरी सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भनेपनि सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य सम्भव नहुने स्पष्ट देखिन्छ ।
विगतको अनुभवले समेत वैदेशिक व्यापार घट्दा आर्थिक वृद्धिदरमा पनि नकारात्मक असर परेको तथ्यलाई देखाएका छन् । यसबाहेक आर्थिक वृद्धिदरमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने मुलुकभित्रको धान उत्पादनको अवस्थामा पनि यस आवमा करिब ९ प्रतिशतले कमी आउने सरकारी अनुमान रहेको छ । चालू आवमा करिब २ लाख हेक्टर जमिनमा धान खेती नभएको र ६० हजार हेक्टरको धान बाढी तथा फौजी किराका कारण नष्ट भएका कारण ५ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन कम हुने देखिएको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
