काठमाडौं । ‘संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद’ को दोस्रो बैठकले परिषदको निर्णय प्रक्रियालाई समन्वय र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन ९ सदस्यीय स्टेरिङ् कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
परिषदका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा आज बसेको दोस्रो बैठकले कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
परिषद सदस्यको संख्या ३५ जना छ । संख्या धेरै भएकोले कार्य चुस्त बनाउन कठिन हुने भएपछि यसलाई चुस्त बनाउन कमिटी गठन गरिएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख शाहको संयोजकत्वमा गठित समितिमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्री, चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरी र वुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारी सदस्य छन् ।
यस्तै सार्वजनिक यातायात प्रणाली र पूर्वाधारसँग सम्बन्ध राख्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र सडक विभागलाई सदस्य राखिएको छ । परिषदका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीले सदस्य सचिवको काम गर्नेछन् ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को खर्च अनुमोदन गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ९ करोड ६२ लाख रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । यसबाट जीआइइस सर्भिस, स्मार्ट ट्राफिक मोनिटरिङ् सिस्टम, एकीकृत एप्लिकेसन निर्माण, तथ्य तथा तथ्याङ्क संकलन, रुट पुनरावलोकन, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन मार्गनिर्देशन तयारी, अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन लगायत कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । यस्तै सर्भर र सफ्टवेयर खरिद कार्य हुनेछन् ।
गएको वर्ष परिषदको कोषमा संघीय सरकारबाट १ करोड रुपैयाँ र काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट १ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो । यस वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाले ८ करोड रुपैयाँ र संघीय सरकारले १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छन् । अघिल्लो वर्षको मौज्दात करिब ६२ लाख रुपैयाँ छ ।
‘सार्वजनिक यातायात प्रणालीका लागि स्थानीय तहको दायित्व प्रमुख रहन्छ । यसलाई स्थानीय तहकै आर्थिक योगदानमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ बैठक का अध्यक्ष शाहले भने, ‘परिषदका सदस्य स्थानीय तहले आउँदो पुस महिनामा हुने नगर सभाबाट कोषका लागि आर्थिक योगदान सम्बन्धी निर्णय गर्नुहुनेछ ।’
त्यस क्रममा उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले, परिषदमा मनोनित हुने क्षेत्रगत प्रतिनिधिहरू सम्बन्धित क्षेत्रका आधिकारिक प्रणालीबाट निर्णय भएर मात्र आउन पाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
बैठकले सदस्य पालिकाहरूलाई यातायात फोकल पर्सन तोकेर ७ दिनभित्र परिषदमा नाम पठाउन अनुरोध गरेको छ । बैठकमा स्थानीय तहहरूले गरेका आन्तरिक काम र ती कामलाई प्राधिकरणसँग आवद्ध गर्ने प्रक्रियाका बारेमा धारणा राखेका थिए ।
सार्वजनिक यातायात सर्वेक्षण गत वर्षको मुख्य काम
गएको वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको अवस्थाका विषयमा सर्वेक्षण भयो । बैठक मा परिषदका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीले प्रस्तुतीकरणमा मार्फत अङ्कमा देखिएको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
सवारी चालक र पैदल यात्रुको धारणा, सवारीको गति, सिमा क्षेत्र तथा जोडिएका स्थानहरूको अवस्था, स्थलगत सर्वेक्षणका आधारमा तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएको छ । १३२ स्थानमा गरिएको सर्वेक्षणमा १ हजार ८२६.५ किलोमिटर सडक समेटिएको छ । यसमध्ये करिब १५ प्रतिशत रुप पहिचान नभएको अनुमान गरिएको छ । नेपालीका अनुसार यसमा २ हजार ३४८ किलोमिटर सडकमा ४६ वटा सेवा सञ्चालकले सेवा दिइरहेका छन् ।
अध्ययनले निजी क्षेत्रका ९८ प्रतिशत र सार्वजनिक क्षेत्रका २ प्रतिशत सवारी साधन भएको देखाएको छ । २४ प्रतिशत टेम्पो, ३० प्रतिशत वस, २० प्रतिशत माइक्रोबस र २६ प्रतिशत मिनी बस सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये ८५ प्रतिशत सवारी साधन व्यक्तिगत स्वामित्व र १५ प्रतिशत व्यावसायिक संयन्त्रको स्वामित्वमा छन् ।
सवारी प्रयोगकर्तामध्ये काममा जाने ३० प्रतिशत, मनोरञ्जनका लागि जाने १३ प्रतिशत, शैक्षिक गन्तव्यमा जाने २२ प्रतिशत र घर जाने २६ प्रतिशत थिए । यस्तै १९ प्रतिशतले आज मात्र प्रयोग गरेको हो भनेका थिए भने २७ प्रतिशतले हरेक दिन प्रयोग गर्छु भनेका थिए । ३८ प्रतिशतले हप्तामा २, ३ दिन प्रयोग गर्छु भनेका थिए । यस्तै १६ प्रतिशतले कार्यालय खुलेका दिन प्रयोग गर्छु भनेका थिए ।
यातायातका कर्मचारीको व्यवहारलाई ४६ प्रतिशतले राम्रो भनेका थिए । २२ प्रतिशतले खराव भनेका थिए । २७ प्रतिशत सवारी साधन सफा थिए । २५ प्रतिशत फोहर थिए । ४८ प्रतिशत ठिकै थिए ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
