Right side from logo

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो ऋणमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न कठिन




ActPro Nepal

116

2021 May 31

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ का लागि घोषणा गरेको बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोकर्जा बढेको छ ।

अघिल्लो वर्ष अधिकतम ७ लाख कर्जा दिइने उल्लेख भएकोमा यसपटक २५ लाखसम्म पुर्‍याइएसँगै यसको चर्चा झनै चुलिएको छ ।

नेपालमा शैक्षिक बेरोजगारको संख्या धेरै रहेकाले शैक्षिक ऋणबारे धेरैको चासो देखिएको छ । यो ऋण सबैले पाउन कठिन देखिन्छ । प्रमाणपत्र मात्र होइन, ऋण खर्च गर्ने योजना पनि पेश गर्नुपर्छ जुन अधिकांशसँग हुँदैन ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण उठाउने जिम्मा आफै लिनु भन्छ, बैंकले तपाईंको ऋण तिर्ने क्षमता हेर्छ । खासमा रु. २५ लाखसम्म भनेपनिऋण लिनेको क्षमता ३ लाख छ भने पाउने त्यत्तिनै हो ।

स्नातक उत्तीर्ण भएकाले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो कर्जा पाउनेछन् । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर १ सय ३९ जना शिक्षित युवाले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार सो कार्यक्रम लागू भएपछि चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३९ जना युवालाई कुल ६ करोड ५१ लाख कर्जा स्वीकृत गरेका छन् ।

कार्यक्रमबारे धेरैलाई जानकारी नै नभएको र भएकालाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता नदिँदा यो प्रभावकारी नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारले निर्धारण गरेको विभिन्न १० शीर्षकमा चालु आवको चैत मसान्तसम्म ८९ हजार ८७९ जना ऋणीले सहुलियतपुर्ण कर्जा लिएपनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिनेको प्रभावकारिता न्यून देखिएको हो ।

शिक्षित युवा स्वारोजगार शीर्षकमा ब्याज अनुदानमा सहुलियत कर्जामा लिनका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा युवाले कर्जा नलिन सकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

उक्त कर्जा लिनको लागि सक्कल प्रमाणपत्र नै बैंकमा धितो राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

युवाहरुलाई भविष्यका लागि प्रगतिमा अघि बढ्न अन्य निकायमा आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रको सक्कल प्रमाणपत्रको आवश्यकता धेरै पर्ने हुँदा नै उनिहरु यसतर्फ आर्कषित भएको हुनसक्ने देखिन्छ ।

शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिनका लागि कार्यविधिले १८ वर्ष पूरा ४० वर्ष ननाघेको युवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारकोनिर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो ।

 कुन-कुन शीर्षकमा पाइन्छ सहुलियत कर्जा ?

सरकारले ब्याज अनुदान सहित विभिन्न १० शीर्षकका व्यवसाय गर्नलाई सहुलियत कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ अनुसार व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यावसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्पपीडितको निजी आवासा निर्माण कर्जामा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ ।

गत वर्ष राष्ट्र बैंकले कार्यविधि संशोधन गर्दौ कपडा उद्योग संचालन गर्न र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागिसमेत सहुलियतमा कर्जा पाइने व्यवस्था गरेको थियो ।




शिक्षाअर्थ/बाणिज्य

प्रतिक्रिया