यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको नजिर : के आईजीपी दानबहादुर कार्कीको पुनर्बहाली सम्भव छ ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय अब सर्वोच्च अदालतको पुरानो फैसलाका कारण कानुनी विवादमा तानिने देखिएको छ। झण्डै तीन दशकअघि तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई बीच कार्यकालमै हटाइएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाले अहिलेको विवादमा महत्वपूर्ण कानुनी आधार तयार गर्न सक्ने देखिन्छ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्कीलाई हटाएर अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि २०५५ सालको चर्चित खरेल प्रकरण फेरि चर्चामा आएको हो।

त्यतिबेला तत्कालीन सरकारले आईजीपी खरेललाई पदबाट हटाएर अर्को व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

के थियो खरेल प्रकरण ?

२०५३ चैत २१ गते तत्कालीन एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संयुक्त सरकारले बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम रहेको सरकारले खरेललाई दरबन्दी नै नभएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख पदमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको थियो।

सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

पछि सरकार परिवर्तन भएपछि २०५४ मंसिर २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाली गर्ने निर्णय गरेको थियो। ध्रुवबहादुर प्रधानलाई भने प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो।

सर्वोच्चले के भनेको थियो ?

२०५५ असार १९ गते सर्वोच्च अदालतले खरेलको मुद्दामा फैसला गर्दै राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भई अर्को व्यक्तिलाई पदमा पुर्‍याउन योग्य व्यक्तिलाई हचुवा र स्वेच्छाचारी ढंगले हटाउनु कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत हुने ठहर गरेको थियो।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाले राज्यका निकायमा नियुक्त पदाधिकारीलाई राजनीतिक स्वार्थ वा मनोमानीका आधारमा हटाउन नपाइने र सरकारी निर्णय कानुनसम्मत तथा उचित आधारमा आधारित हुनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो।

यस फैसलालाई अहिले आईजीपी कार्कीको पदमुक्तिसम्बन्धी विवादमा महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ।

कार्कीको हकमा के हुन्छ ?

नेपाल प्रहरीका ३३औँ आईजीपी दानबहादुर कार्की २०८२ कात्तिकमा नियुक्त भएका थिए। उनको पदावधि अझै एक वर्ष पाँच महिना बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले बीच कार्यकालमै जिम्मेवारीबाट हटाएको हो।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ ले प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ११ ले सेवाबाट हटाउने विषयमा कानुनी आधार र प्रक्रियाको प्रश्न उठाउँछ।

सरकारले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको भन्दै यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी फेरबदल भनेको छ। तर प्रहरी संगठनभित्रको आईजीपी पद र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी एउटै प्रकृतिका पद होइनन्।

त्यसैले सरकारले गरेको निर्णय सामान्य जिम्मेवारी परिवर्तन हो वा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको पदमुक्ति हो भन्ने विषय न्यायिक परीक्षणको मुख्य प्रश्न बन्न सक्छ।

यदि कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेमा अदालतले उनको पदमुक्तिको कानुनी आधार, निर्णय प्रक्रियाको वैधता, प्रहरी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था र अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणमा स्थापित नजिरलाई समेत विचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

तीन दशकअघि अच्युतकृष्ण खरेलले उठाएको कानुनी प्रश्न अहिले दानबहादुर कार्कीको घटनामा पुनः दोहोरिएको छ। यसले प्रहरी नेतृत्वमा सरकारको अधिकारको सीमा कति हो र पदावधि बाँकी रहेका प्रहरी प्रमुखलाई कुन अवस्थामा हटाउन मिल्छ भन्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा कानुनी बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

नेपाल प्रहरीको नयाँ आईजीपीमा डा. मनोज केसी नियुक्त,यस्तो छ उनको विगत