दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस, एडिबीको ४६ अर्ब सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ऐन संशोधनका लागि दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

बैठकले सडक सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री–वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका साथै मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, टर्कीको आन्ताल्यामा २०८३ कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

बैठकले मोही लागेको जग्गाको जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने तथा बाँडफाँट प्रक्रिया टुंग्याउने समयसीमा पनि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्णयअनुसार जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन दिने अवधि २०८५ कात्तिकसम्म र बाँडफाँट प्रक्रिया टुंग्याउने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।