वाग्मती प्रदेशमा बैंकिङ निक्षेप ५२ खर्ब र कर्जा ३६ खर्ब नाघ्यो, आर्थिक वृद्धि औसतभन्दा माथि

काठमाडाैं । गत आर्थिक वर्षमा वाग्मती प्रदेश देशको वित्तीय तथा आर्थिक गतिविधिको प्रमुख केन्द्रका रूपमा थप सुदृढ बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वाग्मती प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्ममा यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप संकलन ५२ खर्ब ६७ अर्ब २३ करोड पुगेको छ । कर्जा प्रवाह ३६ खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रदेशको कुल निक्षेप ९.७९ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह ९.०७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । बैंकहरुको कुल कर्जा औसतमा करिब साढे ६ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएपनि वाग्मती प्रदेशमा भने ९ प्रतिशत भन्दा बढीको विस्तार भएको हो । यस अवधिमा प्रदेशको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ६८.८२ प्रतिशत कायम भएको छ । जुन अघिल्लो वर्ष ६९.२७ प्रतिशत रहेको थियो ।

प्रदेशभित्र प्रवाह भएको कर्जाको ठूलो हिस्सा सेवा र औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कुल प्रवाहित कर्जामध्ये ५९.८६ प्रतिशत अर्थात् २१ खर्ब ६९ अर्ब ७४ करोड सेवा क्षेत्रमा लगानी भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.०१ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

सेवा क्षेत्रभित्र पनि उपभोग्य कर्जा, वित्तीय तथा घरजग्गा कारोबार र पर्यटन क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह उल्लेख्य बढेको छ । त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रमा कुल कर्जाको ३६.८१ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ३४ अर्ब ३५ करोड प्रवाह भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा १०.१८ प्रतिशतले बढी हो । औद्योगिक कर्जाभित्र विद्युत्, ग्यास, पानी तथा गैर–खाद्य उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा प्रमुख रहेको छ ।

उद्योग र सेवा क्षेत्रमा कर्जा उल्लेख्य बढे पनि उत्पादनको आधार मानिने कृषि क्षेत्रमा भने वित्तीय साधनको पहुँच निकै कमजोर देखिएको छ । प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जाको जम्मा ३.३ प्रतिशत हिस्सा मात्रै कृषिमा पुगेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म कृषि कर्जा ०.९१ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब २० अर्बमा सीमित भएको छ। यसले कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको नारा भए पनि वित्तीय संस्थाहरूको प्राथमिकता अझै पनि व्यापार, उपभोग र सहरी क्षेत्रकेन्द्रित रहेको देखाउँछ ।

कर्जा लगानीको क्षेत्रगत बाँडफाँट मात्र नभई भौगोलिक वितरणमा पनि असमानता देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह ग्रामीण तथा उत्पादनशील जिल्लाभन्दा राजधानी काठमाडौंमा अत्यधिक केन्द्रित छ । प्रदेशभर प्रवाह भएको कुल औद्योगिक कर्जामध्ये ९२.७३ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ३७ अर्ब ३१ करोड काठमाडौं जिल्लामा मात्र प्रवाह भएको छ। रसुवामा केवल ०.०१ प्रतिशत मात्र कर्जा गएको छ ।

यस्तै अवस्था सेवा क्षेत्रको कर्जामा पनि छ । काठमाडौंको हिस्सा ७६.०२ प्रतिशत छ । कृषि कर्जामा समेत काठमाडौं जिल्लाकै हिस्सा ५२.५३ प्रतिशत पुगेको छ । दोलखाको हिस्सा ०.३८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अधिकांश ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानका केन्द्रीय कार्यालयहरू काठमाडौंमै रहेकाले कर्जा स्वीकृति यहींबाट हुँदा तथ्यांकमा यस्तो असन्तुलन देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

वित्तीय पहुँचको हिसाबले वाग्मती प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सबैभन्दा बलियो देखिएको छ । समीक्षा अवधिसम्म प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका १ हजार ७३०, विकास बैंकका ३२९, वित्त कम्पनीका १११, लघुवित्त संस्थाका ७५२ र पूर्वाधार विकास बैंकको १ गरी कुल २ हजार ९२३ शाखाहरू सञ्चालनमा छन् ।

यीमध्ये १ हजार १२८ शाखा काठमाडौंमै सञ्चालित छन् ।
अध्ययनमा समेटिएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको स्थिति भने केही कमजोर देखिएको छ। सहकारी संस्थाहरूको कुल बचत ०.०४ प्रतिशतले घटेर १२ अर्ब ३८ करोड ६० लाख कायम भएको छ भने सदस्यता संख्या ७.२० प्रतिशत र कर्मचारी संख्या ९.८० प्रतिशतले घटेको छ।

सबल बैंकिङ प्रणाली र वित्तीय स्रोत परिचालनकै बलमा वाग्मती प्रदेशले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम राखेको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) प्रचलित मूल्यमा करिब ६६ खर्ब पुग्दा वाग्मती प्रदेश एक्लैको आकार २४ खर्ब २३ अर्ब बराबर रहेको छ । जुन राष्ट्रिय जीडीपीको ३६.७१ प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राष्ट्रिय स्तरमा ३.८५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएका बेला वाग्मती प्रदेशले ५.४० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान ७६.५३ प्रतिशत, उद्योगको १२.२४ प्रतिशत र कृषिको योगदान ११.२३ प्रतिशत रहेको छ । जहाँ थोक तथा खुद्रा व्यापारको हिस्सा मात्रै २१.७ प्रतिशत छ ।

वास्तविक क्षेत्रको अवस्था हेर्दा, प्रदेशका प्रमुख उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग अघिल्लो वर्षको ३७.४९ प्रतिशतबाट बढेर ४१.०८ प्रतिशत पुगेको छ । गत आबमा १ खर्ब ५१ अर्बभन्दा बढी पुँजी प्रस्ताव गरिएका ६४६ वटा नयाँ उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । होटलहरूको औसत अकुपेन्सी ४७.०९ प्रतिशत पुगेको छ भने सवारी साधन दर्ता २० प्रतिशतले बढेको छ ।

यद्यपि, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन संख्या ९.६ प्रतिशतले बढे पनि त्यसबापत उठ्ने राजस्व भने १६.८ प्रतिशतले घटेर २० अर्ब ६० करोडमा झरेको छ । यसै वर्ष प्रदेशबाट १ लाख २९ हजार ६५१ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । जसमा चितवन जिल्लाबाट विदेशिनेको संख्या सबैभन्दा धेरै छ ।

प्रदेश सरकारको वित्तीय स्थिति भने केही सुस्त देखिएको छ। विनियोजित कुल ६७ अर्ब ४८ करोड बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले ६८.१८ प्रतिशत अर्थात् ४६ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको छ । जसमा पुँजीगत खर्च ६८.७४ प्रतिशत भएको छ । तर, प्रदेशको राजस्व संकलन भने ८.३७ प्रतिशतले बढेर ३० अर्ब ६७ करोड पुगेको छ ।

प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका सकारात्मक पक्षसँगै पछिल्लो समय सिर्जित जोखिमहरू पनि औंल्याएको छ । विशेषगरी २०८३ भदौ १० मा रसुवा, नुवाकोट र धादिङ क्षेत्रमा भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले जलविद्युत् आयोजना, मितेरी पुल, सडक सञ्जाल र खेतीयोग्य जमिनमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको छ ।

यस विपद्का कारण स्थानीय स्तरका व्यवसायमा परेको नकारात्मक असरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुली प्रभावित भई खराब कर्जा बढ्न सक्ने जोखिम देखिएको छ ।

समग्रमा, वाग्मती प्रदेशको बैंकिङ क्षेत्र निक्षेप संकलन र कर्जा परिचालनमा निकै अगाडि देखिए पनि कर्जाको अत्यधिक केन्द्रीकरण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा न्यून लगानी मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिँदै जलविद्युत्, पूर्वाधार र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा वित्तीय प्रवाह बढाउन सके प्रदेशको आर्थिक वृद्धिले थप गति लिने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।