काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै विभिन्न वस्तु तथा सेवा आयात, विदेशी सेवा भुक्तानी तथा बैंकिङ कारोबारमा विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सीमा बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले आयातको अग्रिम भुक्तानी, हवाईजहाजका इन्जिन तथा पार्टपुर्जा खरिद, स्याटेलाइट सेवा, पर्यटन सेवा तथा विदेशी मुद्रासम्बन्धी कार्ड कारोबारमा लागू सीमा बढाउँदै भुक्तानी प्रक्रियासमेत सहज बनाएको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकले विदेशस्थित अस्पतालमा उपचार गराउन तथा आवश्यक औषधि र उपचारजन्य उपकरण खरिद गर्न वार्षिक ३० हजार अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा पाउने भएका छन्। यसअघि यस्तो सुविधा १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म मात्र थियो। तोकिएको प्रक्रिया र आवश्यक कागजात पूरा गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो सटही सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।
त्यस्तै, नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले विदेशी सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरी स्याटेलाइट सेवा भाडामा लिँदा वा प्रयोग गर्दा अब वार्षिक ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म भुक्तानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वयं गर्न सक्नेछन्। यसअघि यस्तो भुक्तानीको सीमा १ लाख अमेरिकी डलर थियो।
नियामक निकायबाट सम्झौता वा सहमति स्वीकृत भएको वा सटही सिफारिस प्राप्त भएको अवस्थामा आवश्यक कागजातका आधारमा वाणिज्य बैंकबाटै प्रतिपटक ३० हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने भएको छ। ३० हजार डलरभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा भने सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिससहित राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ।
त्यस्तै, नियामक निकाय नभएको वा नियामक निकायबाट सम्झौता तथा सहमति स्वीकृत वा सिफारिस हुन नसकेको अवस्थामा ८ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमको भुक्तानीका लागि विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिपटक ३० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्नेछ। यसअघि यस्तो सीमा १५ हजार अमेरिकी डलर थियो।
नेपालमा विधिवत् दर्ता भई कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त नेपाली तथा विदेशी संघसंस्था वा कम्पनीले भारतस्थित संघसंस्था वा कम्पनीबाट विविध सेवा तथा सुविधा लिँदा प्रतिपटक ६० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म भुक्तानी वाणिज्य बैंकमार्फत गर्न सक्ने भएका छन्। यसका लागि आवश्यक कागजातसँगै सम्बन्धित नियामक निकायबाट सम्झौता तथा सहमति स्वीकृत भएको वा सटही सिफारिस गरिएको पत्र आवश्यक पर्नेछ। ६० लाख भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा तथा नियामक निकाय नभएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। यसअघि यस्तो सीमा ४० लाख भारतीय रुपैयाँ थियो।
राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा हुने कार्ड कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थासमेत परिमार्जन गरेको छ। अब कार्ड प्रयोगकर्ताले विदेशमा अनलाइनमार्फत सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा कार्डमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। कार्डमा प्राप्त यस्तो विदेशी मुद्रा प्रयोगकर्ताको अनुरोधमा निजको स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा समेत जम्मा गर्न सकिनेछ। कार्डको मौज्दात १० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी भएमा बढी भएको रकम अनिवार्य रूपमा प्रयोगकर्ताको स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसअघि यस्तो सीमा ५ हजार अमेरिकी डलर थियो।
संशोधित व्यवस्थाले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई हवाईजहाजका इन्जिन तथा पार्टपुर्जा आयातमा पनि सहजीकरण गरेको छ। सम्बन्धित नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिससहित आवश्यक कागजातका आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ लाख अमेरिकी डलरसम्मको अग्रिम भुक्तानी स्वयं पठाउन सक्नेछन्। यस प्रयोजनका लागि भने विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो संशोधनले विदेशमा उपचार, दूरसञ्चार तथा स्याटेलाइट सेवा, हवाईजहाजका आवश्यक सामग्रीको आयात, अन्तर्राष्ट्रिय सेवा कारोबार र कार्डमार्फत हुने विदेशी मुद्रा कारोबारमा रहेका सीमालाई विस्तार गर्दै विदेशी भुक्तानी प्रक्रियालाई थप सहज बनाएको छ।




Comment