यस्तो छ गगनको प्रतिवेदनमा ‘समुन्नत नेपाल बनाउने आर्थिक मार्गचित्र’ (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिन ‘उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक अर्थतन्त्र’को नयाँ मार्गचित्र अघि सारेका छन्।

काठमाडौंको खुलामञ्चमा आइतबारदेखि सुरु भएको महाधिवेशनमा प्रस्तुत ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ शीर्षकको दस्तावेजमा थापाले परम्परागत समाजवादको राज्य–नियन्त्रित ढाँचालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै निजी क्षेत्र, उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक न्यायलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।

थापाले पार्टीका संस्थापक बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशसँग जोड्दै नयाँ व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार बीपीको समयको मुख्य चुनौती भूमिसुधार, निरक्षरता र ग्रामीण पछौटेपन थियो भने अहिले वैदेशिक पलायन, कमजोर उत्पादकत्व, आयात निर्भरता, प्रविधि र सीपबीचको खाडल तथा सामाजिक सुरक्षाको दायित्व प्रमुख चुनौती बनेका छन्।

उनले आजका चुनौतीलाई परम्परागत राज्य–नियन्त्रित आर्थिक साधनबाट मात्र समाधान गर्न नसकिने भन्दै बजार र राज्यलाई परस्पर विरोधी ध्रुवका रूपमा नहेर्ने नीति अघि सारेका छन्। गतिशील बजारले उत्पादन, सम्पत्ति र रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सक्षम राज्यले समान अवसर, नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

थापाले कांग्रेसको आर्थिक दर्शनको मूल मर्म ‘सैद्धान्तिक मूल्यमा निरन्तरता र साधनमा समयानुकूलता’ रहेको बताएका छन्।

आर्थिक वृद्धिको नयाँ मापदण्ड

थापाले आर्थिक विकासको मूल्यांकन केवल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिबाट गर्न नहुने बताएका छन्। नागरिकको जीवनस्तरमा आएको सुधार, मर्यादित रोजगारीको सिर्जना र देशभित्रै फराकिलो आर्थिक अवसर निर्माणलाई आर्थिक नीतिको प्रमुख मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

उनले युवालाई उद्यमशीलताको साझेदार, निजी क्षेत्रलाई समुन्नतिको प्रमुख इन्जिन र विपन्न तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई आर्थिक विकासको मूलप्रवाहमा ल्याई सम्पत्तिको मालिक बनाउने नीति अघि सारेका छन्।

अर्थतन्त्रका तीन प्रमुख स्तम्भ

थापाले प्रस्तावमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि तीन प्रमुख स्तम्भ अघि सारेका छन्।

पहिलो– उदार अर्थतन्त्र (प्रो–प्राइभेट)
निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत स्थिरता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकार स्वयं व्यापारी वा मालिक बन्नुभन्दा बजारको निष्पक्षता, पारदर्शिता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने नियामकको भूमिकामा रहनुपर्ने थापाको धारणा छ।

दोस्रो– उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र (प्रो–ग्रोथ)
उच्च, दिगो, समावेशी र आन्तरिक उत्पादनमा आधारित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादनमुखी नीति अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। युवालाई केवल श्रम बजारका कामदारका रूपमा नभई नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र सम्पत्ति सिर्जनाका साझेदारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

तेस्रो– न्यायमूलक अर्थतन्त्र (प्रो–सोसल जस्टिस)
न्यून आय भएका तथा सीमान्तकृत समुदायलाई आर्थिक विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्ने मात्र नभई सम्पत्ति सिर्जनाको सक्रिय साझेदार बनाउने प्रस्ताव छ। उनीहरूलाई उत्पादक र सम्पत्तिको मालिक बनाउन विशेष आर्थिक अवसर, सीप तथा क्षमता विकास, रोजगारी र लक्षित संरक्षणको व्यवस्था गरिने दस्तावेजमा उल्लेख छ।

राहत वितरणभन्दा ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’मा जोड

थापाले सामाजिक न्यायलाई असमानता उत्पन्न भएपछि राहत वा भत्ता वितरणमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताएका छन्। उनले ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को अवधारणालाई आर्थिक नीतिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सारेका छन्।

उनका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, पूँजी, वित्तीय पहुँच, पूर्वाधार, डिजिटल पहुँच, श्रमको शक्ति र कानुनी सुरक्षाजस्ता आधारभूत अवसर सुरुदेखि नै न्यायपूर्ण बनाउन आवश्यक छ।

यसबाट पछाडि पारिएका नागरिकलाई स्थायी रूपमा राज्यमा निर्भर बनाउनेभन्दा उनीहरूलाई उत्पादक, उद्यमी र लगानीकर्ता बन्ने समान अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने थापाको प्रस्ताव छ।

ठूलो होइन, सक्षम राज्य

थापाले राज्यको आकार ठूलो बनाउनुभन्दा सक्षम, सुशासित र निष्पक्ष राज्य निर्माणमा जोड दिएका छन्।

उनका अनुसार राज्य स्वयं व्यापारी वा मालिक बन्ने होइन, निष्पक्ष नियामक, सुशासनको संरक्षक, आधुनिक पूर्वाधार निर्माता र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रदायक बन्नुपर्छ।

थापाले प्रस्ताव गरेको आर्थिक मार्गचित्रलाई समुन्नत नेपाल निर्माणको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसलाई पार्टी र सरकारको साझा कार्ययोजना बनाएर दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।