निजामती सेवा विधेयक संसदमा लैजाने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवा विधेयक २०८३ लाई संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघीय निजामति विधेयक संसदमा लैजाने र आवश्यक छलफल गरेर स्वीकृति गराउने गरी निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षमन्त्री सस्मित पोखरेलेले बताए ।

उनले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदमा पेस गर्ने गरी निजामति सेवा बाहेक अरु दुईवटा विधेयक पनि लैजाने भएको छ । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको उल्लेख छ ।

पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा लैजान अनुमति दिने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको मन्त्री पोखरलेलले बताए ।

बैठकले विकास निर्माण तथा सुरक्षा निकायका पूर्वाधार विस्तारका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्ड विस्तारका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत आयोजना र बलेफी खोला जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वन उपयोग गर्न स्वीकृति दिने र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई तालिम शिक्षालय, गुल्महरू तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) निर्माण गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोगको स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रशासन तथा इन्जिनियरिङ सेवातर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदमा दुई जनाको बढुवा तथा पदस्थापन गरिएको छ । नेपाल प्रशासन सेवातर्फका सहसचिव आवास श्रेष्ठ कर्णलाई सचिव पदमा बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गरिएको छ ।

नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फका डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापन गरिएको उल्लेख छ ।