अख्तियारमा एक वर्षमा ४० हजार ८४२ उजुरी: आधा स्थानीय तहविरुद्ध, मधेस प्रदेश अग्रस्थानमा

काठमाडौं, असोज १ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुल ४० हजार ८४२ वटा उजुरी कायम भएको छ। आयोगले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको वार्षिक विवरणअनुसार तीमध्ये ३३ हजार ५१९ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका हुन् भने ७ हजार ३२३ वटा उजुरी अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका थिए।

आयोगका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सुरेश न्यौपानेका अनुसार कुल उजुरीमध्ये ३२ हजार ८२३ वटा अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनमार्फत फर्स्योट गरिएको छ। केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका २४ हजार ९७ उजुरीमध्ये २० हजार ३८५ वटा तथा मातहत कार्यालयमा रहेका १६ हजार ७४५ उजुरीमध्ये १२ हजार ४३८ वटा फर्स्योट भएका छन्। बाँकी ८ हजार १९ वटा उजुरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जिम्मेवारी सरेका छन्।

आयोगका अनुसार सबैभन्दा धेरै उजुरी वेबसाइटमार्फत प्राप्त भएका छन्। यसबाहेक इमेल, लिखित निवेदन, हुलाक, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल र ‘हेलो सरकार’मार्फत पनि उजुरी दर्ता भएका छन्।

स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी

उजुरीको तहगत विश्लेषण गर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेको देखिएको छ। कुल उजुरीमध्ये २० हजार २५ वटा अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ वटा (३७.९८ प्रतिशत) र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ वटा (१२.९९ प्रतिशत) उजुरी दर्ता भएका छन्।

संघीय सरकारअन्तर्गत सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका छन्। उक्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजार ३६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जुन संघीय तहका कुल उजुरीको १९.५७ प्रतिशत हो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा १ हजार ९८३, गृह मन्त्रालयमा १ हजार ७५७, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १ हजार ९५, अर्थ मन्त्रालयमा ८७७ र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा ८१६ वटा उजुरी परेका छन्।

मधेस प्रदेशमा सर्वाधिक उजुरी

प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १ हजार ४७५ वटा (२७.८ प्रतिशत) उजुरी दर्ता भएका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४०७ वटा (७.६७ प्रतिशत) उजुरी परेका छन्।

स्थानीय तहतर्फ पनि मधेस प्रदेशकै स्थानीय तहहरूमा सबैभन्दा बढी ७ हजार ३७० वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। स्थानीय तहमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकामा सबैभन