काठमाडौं । सरकारले प्रभावित नागरिकको साथमा रहेको र उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काम नतिजा नआएसम्म निरन्तर जारी राख्ने बताएको छ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा हालसम्म ७ हजार ५१४ जनाको उद्धार गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारले यो कार्य जारी रहने बताएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढीपछि सरकारले उद्धार, खोजी, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारका अनुसार हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार गरिएकामध्ये विभिन्न जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा फसेका २७९ जनाको समेत उद्धार भइसकेको छ । बाँकी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाले उद्धार कार्य जारी राखेको छ ।
उद्धारका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ । ती हेलिकप्टरले हालसम्म २३६ पटक उडान भरिसकेका छन्। उद्धार तथा राहत कार्यमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका १८ हजार ७०८ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
प्रतिकूल मौसम र विकट भौगोलिक अवस्थाका कारण एकैपटक धेरै हेलिकप्टर उडाउन नसकिएको सरकारले जनाएको छ। उद्धार कार्यमा भारतीय र चिनियाँ विज्ञसमेत नेपाली सेनासँगको समन्वयमा खटिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार बाढीबाट उद्धार गरिएका गम्भीर घाइतेलाई काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । अन्य घाइतेका लागि रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा मोबाइल अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ ।
काठमाडौंलगायतका स्थानबाट विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोली परिचालन गरी धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी, रसुवा अस्पताल तथा हेली क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान भइरहेको सरकारले जनाएको छ । घाइते तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई मनोपरामर्श सेवा पनि दिइएको छ ।
अस्पतालमा रगतको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘रक्त सूचना पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। उक्त प्रणालीमार्फत कुन अस्पतालमा कति रगत उपलब्ध छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बाढीबाट विस्थापित करिब ३ हजार ५०० जनालाई विद्यालय तथा सार्वजनिक एवं सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ।
रसुवामा तीन र नुवाकोटमा १५ वटा शिविर स्थापना गरी प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापन भइरहेको छ । शिविरमा संघीय सरकारले राहत सामग्री पठाइरहेको छ भने नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थासमेत परिचालन भएका छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।
प्रभावितका लागि खाद्य तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री संकलन र वितरणको काम पनि भइरहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदाम, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको विपद् तालिम केन्द्र तथा बबरमहलस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग परिसरमा राहत सामग्री संकलन भइरहेको छ।
संकलित राहत सामग्री हवाई तथा स्थलमार्गबाट नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक र रसुवाको उत्तरगयामा पुर्याइएको छ। त्यहाँबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री वितरण भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
बाढीपछिको उद्धार, व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आर्थिक तथा मानवीय सहयोगको प्रतिबद्धता आएको सरकारले जनाएको छ।
मुख्य सडकमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याइएको छ। काठमाडौं–टोखा–छहरे–गड्खार पुल–आप्र–नर्जा–लच्याङ–सरमथली–पाटीखर्क हुँदै बोगटीटार–कालिकास्थान–धुन्चेसम्मको सडकखण्ड साना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी मर्मत गरिएको छ ।
उक्त सडक सञ्चालनमा आएसँगै रसुवा पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको सरकारले जनाएको छ ।
त्यस्तै, पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गल्छी–मलेखुको १३ किलोमिटर सडकखण्डमा थुप्रिएको लेदो हटाएर राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। धादिङबेँसी जाने वैकल्पिक सडकसमेत सञ्चालनमा आएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को कठिन परिस्थितिमा उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था र नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।
उनले पीडितको जीवनरक्षा र मनोबल बढाउने गरी सत्य तथा तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्न आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।





Comment