राष्ट्र बैंकमार्फत पियर–टु–पियर लेन्डिङ विधि ल्याउँदै सरकार

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले विधेयकलाई सानो समूहमा थप छलफल गरी आवश्यक प्रस्तावसहित अघि बढाउन सकिने बताएका हुन् ।

अर्थ समितिको बैठकमा विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री वाग्लेले सरकार अहिले बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम तथा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताए ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब ८० वटा परिच्छेदअन्तर्गत ४३१ वटा कार्यान्वयनयोग्य बुँदा समेटिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश काम सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै अघि बढ्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

“नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि अझै थप छलफल गर्नुपर्छ । सानो समूहमा छलफल गरी आवश्यक प्रस्तावसहित अनुमोदन गराए पनि हुन्छ,” मन्त्री वाग्लेले भने ।

सरकारले बजेटमा उल्लेख गरिएका करिब २७ वटा ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि उनले जानकारी दिए । लगानीको वातावरण सुधार तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणका लागि केही विद्यमान ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

मन्त्री वाग्लेका अनुसार करिब १५ वटा ऐन खारेज गर्ने विधेयक समितिमा ल्याउने तयारी छ । नयाँ कानुन निर्माणतर्फ पनि सरकारले काम अघि बढाइरहेको भन्दै उनले प्रस्तावित २७ वटा ऐनमध्ये ८–९ वटा उद्योग मन्त्रालयसँग र ६–७ वटा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिए ।

पीटुपी लेन्डिङ यही वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले पियर–टु–पियर (पीटुपी) लेन्डिङको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकमार्फत यस्तो व्यवस्था अघि बढाउन आवश्यक कानुनी आधार निर्माणका विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पीटुपी लेन्डिङलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था भुक्तानी तथा फछ्र्योट विधेयकमा समेट्न सुझाव दिइएको छ । उक्त विषय अर्थ समितिमै छलफलका लागि आउने उनले बताए ।

“पियर–टु–पियर लेन्डिङ भन्ने एउटा नयाँ विधि हामी राष्ट्र बैंकमार्फत लिएर आउँदैछौं । त्यसलाई कानुनी वैधता दिने भाषा छुटेको हो कि भनेर क्याबिनेट सबकमिटीमा छलफल गरेर लगभग टुंग्याएका छौं,” उनले भने, “पीटुपी लेन्डिङलाई यही वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ ।”

नेपालमा पीटुपी लेन्डिङसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाउन केही ढिलाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको भए पनि अब आवश्यक कानुनी आधार तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । यस विषयमा सरकार थप सचेतताका साथ अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

राजस्व संकलनमा सरकार गम्भीर

मन्त्री वाग्लेले सरकार राजस्व संकलन बढाउने विषयमा पनि गम्भीर रहेको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता बुधबारसम्म राजस्व संकलन एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले बजेट कार्यान्वयनसँगै आवश्यक कानुन निर्माण, लगानीको वातावरण सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा राजस्व संकलनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको भूमिका सबै काम आफैं गर्नेभन्दा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र स्रोतसाधनसँग जोडिएका विषयमा सहयोग गर्ने रहेको स्पष्ट पारे ।