इप्पानद्वारा १६ हजार मेगावाटको पीपीए खुलासहित १३ बुँदे माग

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँगको भेटमा प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले साना जलविद्युत आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका हुन्।

इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा श्रेष्ठले आयोजनाहरूको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थपसम्बन्धी प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको बताए। उनका अनुसार आयोजनाको प्रकृति र समस्या अनुसार ‘ए’ र ‘बी’ समूह बनाएर आरसीओडी थपको काम सुरु गरिएको छ।

निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इप्पानबीच संयुक्त संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न प्राधिकरण तयार रहेको श्रेष्ठले बताए। निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद, समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले विद्युत व्यापार तथा प्रसारण क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए। विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले आगामी दिनमा विद्युत व्यापार, प्रसारण र अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सहजीकरण गरिने उनले बताए।

भेटका क्रममा इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रका समस्या गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै पीपीएका लागि आवेदन दिएका करिब १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुला गर्न माग गरे। उनले लामो समयदेखि पीपीए हुन नसकेका आयोजनाले लगानी, वित्तीय व्यवस्थापन तथा समग्र आयोजना विकासमा असर परेको बताए।

अध्यक्ष डाँगीले पछिल्लो समय प्राधिकरणले जारी गरेको ‘जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताका लागि विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि, २०८३’ ले निजी ऊर्जा उत्पादकमा थप अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै उक्त निर्देशिका खारेज गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरे।

उनले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि निजी क्षेत्र र प्राधिकरणबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादित विद्युतको अधिकतम उपयोग, आन्तरिक खपत विस्तार तथा विद्युत निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्न समस्या–समाधानमुखी संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

इप्पानले प्राधिकरणसमक्ष पेश गरेको मागपत्रमा प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण प्रवर्द्धकलाई परेको आर्थिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादित विद्युत खरिद सुनिश्चित गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने तथा ग्रिड पहुँचलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने माग राखेको छ।

त्यस्तै, लागत वृद्धि, मुद्रास्फीति तथा वित्तीय अवस्थाका आधारमा पीपीए दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, बाँकी अवधिका लागि पीपीए नवीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंक लगानीयोग्य (‘बैंकएबल’) पीपीए कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ।

इप्पानले निजी क्षेत्रका आयोजनाको ग्रिड कनेक्सन प्रक्रिया सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउन तथा प्राधिकरण र निजी ऊर्जा उत्पादकबीच नियमित संवाद र नीतिगत समन्वयका लागि स्थायी संयुक्त संयन्त्र गठन गर्न समेत माग गरेको छ।