विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनेसहित नियमन आयोगसँग इप्पानका १२ माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल लागू गर्न माग गर्दै विद्युत नियमन आयोगसमक्ष १२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको छ।

नवनियुक्त विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरू जयराज भण्डारी, लोकराज पाठक र बलराम सिलवाललाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिन इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले विद्युत क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय सुधारका विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

भेटका क्रममा अध्यक्ष डाँगीले विद्युत क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आयोगले सहजीकरणमुखी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरूले भोगिरहेका नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समस्याको समाधानका लागि आयोगसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यको अपेक्षा रहेको उनले बताए। आयोग साना प्रक्रियागत विषयभन्दा ठूला नीतिगत विषयमा केन्द्रित भई ऊर्जामार्फत मुलुकको समृद्धिको आधार निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

इप्पानले पेश गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय विद्युत व्यापारको अनुमति, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) को नमुना तयार गर्ने तथा विवाद समाधान संयन्त्र स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। साथै, स्वीकृति तथा अनुमोदन प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन पनि आयोगलाई आग्रह गरिएको छ।

संस्थाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइका कारण आयोजनाहरूले व्यहोर्नुपरेको आर्थिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्न, टेक एन्ड पे पीपीए तथा कन्टिन्जेन्सी पीपीएसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउन र धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेका क्रेडिट रेटिङ तथा अन्डरराइटिङ प्रक्रियालाई आयोगमा पुनः दोहोरिन नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

त्यसैगरी, जलविद्युत कम्पनीहरूको मर्जर, प्राप्ति, क्रस होल्डिङ तथा सेयर स्वापसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्न, सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) सम्बन्धी पूर्वस्वीकृति निर्देशिकालाई व्यवहारिक बनाउन तथा संस्थागत सुशासनका मापदण्डलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले अघि सारेको छ।

इप्पानले जलाशययुक्त तथा पम्प्ड स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट्टै उपयुक्त पीपीए व्यवस्था, लागतमा आधारित उचित प्रतिफल, ऊर्जा भण्डारणको मान्यता तथा आवश्यक प्रोत्साहनसम्बन्धी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्न समेत आयोगलाई आग्रह गरेको छ।

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले निजी क्षेत्र विद्युत क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गर्दै आयोगले सहकार्य, संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले आयोगको उद्देश्य नियमन मात्र नभई विद्युत क्षेत्रको दिगो विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावहरूको सकारात्मक अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि पहल गरिने बताए।

अध्यक्ष धितालले विद्युत क्षेत्रका जटिल विषयहरूको समाधानका लागि आयोग र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद आवश्यक रहेको बताउँदै पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य तथा लगानीमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माणमा आयोग केन्द्रित रहने धारणा व्यक्त गरे।