उद्योगीलाई आतंकित पारेको भन्दै कोशीका चार व्यावसायिक संस्थाद्वारा भर्त्सना

विराटनगर । विराटनगरस्थित प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना देवेनरा ग्रुपको घर तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा सोमबार बिहान प्रहरीले करिब पाँच घण्टा छापा मारेको घटनाप्रति उद्योगी–व्यवसायीहरूको साझा प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी, मोरङ उद्योग व्यापार संघ तथा उद्योग संगठन मोरङले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको निन्दा तथा भर्त्सना गरेका हुन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रहरीले प्राप्त सूचनाका आधारमा सञ्चालन गरेको छापामा प्रहरीकै विवरणअनुसार कुनै गैरकानुनी वस्तु वा प्रमाण फेला नपरेको उल्लेख गर्दै यसले प्रहरीको सूचना संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाइएको छ।

महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत, परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी तथा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा बिहान ४:३० बजेदेखि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी लामो समयसम्म छापा मारिएको घटनाले उद्योगी–व्यवसायी समुदायलाई चिन्तित र त्रसित बनाएको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा कानुन कार्यान्वयन राज्यको दायित्व भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा नागरिकको सम्मान, प्रतिष्ठा, व्यावसायिक निरन्तरता तथा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तलाई समान रूपमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक दृष्टिकोणको अपेक्षा भइरहेको अवस्थामा यस प्रकारको कारबाहीले सरकारको नीति र व्यवहारबीच तादात्म्य नभएको सन्देश दिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्ता गतिविधिले सरकार र निजी क्षेत्रबीच अविश्वास बढाउन सक्ने तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने सरकारी उद्देश्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

उद्योगी–व्यवसायी संगठनहरूले छापा तथा अनुसन्धानात्मक कारबाहीअघि प्रयोग गरिने सूचना संयन्त्रको विश्वसनीयता र प्रामाणिकताको पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्। अपुष्ट सूचनाका आधारमा गरिने कारबाहीबाट निर्दोष उद्योगी–व्यवसायीको सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यावसायिक साखमा नकारात्मक असर पुग्ने तथा यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमार्फत उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले नभई सहकार्य, पारदर्शिता, कानुनी सुनिश्चितता र आपसी विश्वासको वातावरणमा अघि बढाउने नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।