गृहमन्त्री नेतृत्त्वको सरकारी वार्ता टोली र हिन्दूवादी प्रतिनिधिबिच १३ बुँदे सहमति

जनकपुरधाम । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूबीच १३ बुँदे सहमति भएको छ।

शनिबार राति जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा सम्पन्न वार्तापछि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सहमति भएको जानकारी दिए।

वार्तामा आन्दोलनरत हिन्दू सम्राट सेनालगायतका संयुक्त हिन्दू मोर्चाले १३ बुँदे मागपत्र पेस गरेको थियो। सोही मागपत्रका आधारमा दुवै पक्षबीच सहमति जुटाइएको हो।

सहमतिअनुसार नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ। साथै धार्मिकस्थलमा हतियार प्रदर्शन तथा उत्तेजक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्चलगायत धार्मिकस्थलमा जडान गरिएका लाउडस्पिकर तथा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने र आवश्यक धार्मिक गतिविधिमा सीमित ध्वनि प्रयोगको व्यवस्था मिलाइनेछ।

त्यस्तै धार्मिकस्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण गर्ने, विदेशी नागरिक भए सम्बन्धित निकायमार्फत निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, साम्प्रदायिक वा जातीय द्वेष फैलाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्ने सहमति भएको छ।

सुनसरीको देवानगन्ज घटनापछि पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय लिने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने र धार्मिक आयोगहरूको औचित्य, आवश्यकता तथा कानुनी आधार पुनरावलोकन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।

यस्तै आन्दोलनमा सहभागी नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, नेपाली नागरिकता वितरण प्रक्रियाको छानबिन गर्ने, विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा मदरसा, मस्जिद र अन्य धार्मिक संस्थामा प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतको अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ। धार्मिक संस्थामा आउने आर्थिक स्रोतको पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक नियमन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।

वार्तामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो, प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह तथा हिन्दू सम्राट सेनालगायत हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

सहमतिसँगै पछिल्ला दिनमा धार्मिक तथा सामाजिक विषयलाई लिएर देखिएको तनाव समाधानतर्फ उन्मुख भएको सरकारी पक्षले जनाएको छ।