शिक्षा र स्वास्थ्यमा स्वर्णिमले लगाएको कर खारेज गरिएको बालेनको घोषणा

काठमाडौं । सरकारले निजी स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त जानकारी दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित ३ प्रतिशत समता शुल्क कार्यान्वयन गर्दा सर्वसाधारण नागरिकले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने र सेवाग्राहीमा निराशा बढ्न सक्ने देखिएकाले हाललाई उक्त शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो।

“निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो। यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।

उनले वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाका आधारमा बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए।

यसअघि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३–३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक भएदेखि नै निजी क्षेत्र, अभिभावक, विद्यार्थी तथा विभिन्न सरोकारवालाबाट विरोध हुँदै आएको थियो।

सरकारले भने विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता यथावत रहेको जनाएको छ। यसअन्तर्गत निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

सरकारको यो निर्णयसँगै शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित समता शुल्क तत्कालका लागि स्थगित भएको छ भने वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत सामाजिक न्याय र पहुँच विस्तार गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।