कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्षलाई पठाएको सात बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई आन्तरिक रूपमा पठाएको सात बुँदे सहमति प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्। जेठ १६ गते इतर पक्षलाई पठाइएको उक्त प्रस्तावमा १६ दिनसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि सार्वजनिक गरिएको जनाइएको छ।

‘सबैसँगै बढौं यसरी’ शीर्षकमा तयार पारिएको प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनपछि विकसित राजनीतिक अवस्थालाई स्वीकार गर्दै विगतका मतभेद अन्त्य गरी पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।

प्रस्तावको पहिलो बुँदामा पार्टी विधानअनुसार सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगबाट भएको अद्यावधिक तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयलाई आत्मसात गर्दै सबै विवादलाई समाप्त गरी एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया वा परिणामप्रति असहमति भए त्यसलाई १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा उठाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कुनै पनि सदस्यमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

दोस्रो बुँदामा १५औँ महाधिवेशनको तयारीअन्तर्गत क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको कार्य निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने तथा विधानमा रहेका अस्पष्ट प्रावधानहरूलाई स्पष्ट पार्दै अघि बढ्ने उल्लेख छ।

तेस्रो बुँदामा लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान दिएका अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा सम्मानजनक भूमिका प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

चौथो बुँदामा विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका वा नरहेका, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक नेताहरूलाई सम्मानजनक रूपमा केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्ने तथा कार्यसम्पादन समितिमा समेत उचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि हुने परम्पराको अन्त्य गर्दै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू वडा तहबाटै निर्वाचित भएर प्रतिनिधिका रूपमा आउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ।

पाँचौँ बुँदामा १५औँ महाधिवेशन सञ्चालनका लागि गठन हुने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति तथा क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ।

छैटौँ बुँदामा केन्द्रीय समितिको अंगका रूपमा १५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने सातौँ बुँदामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा काम गर्न इच्छुक नेताहरूलाई उनीहरूको योग्यता र इच्छाअनुसार सभापति, पदाधिकारी वा अन्य जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उपसभापति शर्माको यो प्रस्ताव विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि अन्त्य गर्दै संवाद, सहकार्य र एकताको वातावरण निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।