७ सांसदको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री बालेनले दिएको जवाफ (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) आइतबार प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका विविध समसामयिक प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन्। लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित भएर प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको अवस्थामा उनको उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएपछि प्रारम्भमा सांसदहरूले प्रश्न तयारी नभएको बताएका थिए। तर सभामुखको आग्रहपछि दलगत प्रतिनिधित्वका आधारमा सांसदहरूले प्रश्न राखेका थिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन तथा सत्ता पक्षका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका थिए।

आन्दोलन, मानवअधिकार प्रतिवेदन र कानुनी शासन

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले २३–२४ को ‘जेन्जी आन्दोलन’ पछि तयार गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न आग्रह गरे। उनले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारसँग माग गरेका थिए।

जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेनले ती विषयलाई सुझावका रूपमा लिएको बताउँदै विगतका विभिन्न आन्दोलन र दमनसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदनहरू सरकारले एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गर्ने बताए। “नेपाल सरकारलाई बुझाइएका सबै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आवश्यक काम कारबाही गरिन्छ,” उनले भने।

लिपुलेक–लिम्पियाधुरा विवादमा ‘टेबल टक’

नेकपा एमालेका सांसदले नेपाल, भारत र चीनसँग जोडिएको लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विषय उठाउँदै सरकारको धारणा माग गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र दुवै देशले इतिहासविद्, सर्भेयर तथा विज्ञहरू सहभागी गराएर ‘टेबल टक’ मार्फत समाधान खोज्ने सहमति भएको बताए। उनले India र China सँग मात्रै नभई United Kingdom सँग पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

एलडीसी ग्र्याजुएसन र समाजवादको व्याख्या

नेकपा सांसदले नेपाललाई ‘अल्पविकसित राष्ट्र’ (एलडीसी) बाट बाहिर ल्याउने प्रक्रिया ढिलाइ गरिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल एलडीसीबाट बाहिरिँदा निर्यातमा प्राप्त हुने कर छुट गुम्ने भएकाले सरकारले रणनीतिक रूपमा दुई वर्ष समय थप गरेको बताए।

गरिबमुखी बजेट र सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे उठेको प्रश्नमा उनले “साँचो समाजवाद व्यवहारमा देखिनुपर्छ” भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकामा आफू मेयर हुँदा विपन्न विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति र निजी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था लागू गरेको उदाहरण दिए।

सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सहकारी ठगी

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सहकारी ठगी, सीमाविवाद तथा बाँदर आतंकबारे प्रश्न उठाएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले नदी किनारका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसेका सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम सरकारले गरेको स्पष्ट पारे। उनले वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको बताए।

सहकारी ठगीबारे उनले सरकारले कोष स्थापना गरेर सहकारीबाटै रकम उठाई पीडितलाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए। जीबी राईलगायत आरोपीहरूबारे कानुनी प्रक्रियाअनुसार काम भइरहेको उनको भनाइ थियो।

बाँदर आतंक समाधान खोज्दै सरकार

कृषकहरूलाई प्रभावित बनाइरहेको बाँदर समस्याबारे प्रधानमन्त्रीले यो जटिल विषय भएको स्वीकार गरे। उनले विभिन्न देशका अभ्यास अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको र हिंसात्मक उपायभन्दा वैकल्पिक समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए।

भिजिट भिसा दुरुपयोग र मानव तस्करी

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले भिजिट भिसामार्फत भइरहेको मानव तस्करी तथा श्रम शोषणबारे सरकारको योजना माग गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले एयरपोर्ट र सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन दिइएको बताउँदै भिजिट भिसामा विदेश गएपछि त्यहीँबाट ‘वर्किङ भिसा’ मा रूपान्तरण गर्न सकिने वैकल्पिक व्यवस्था अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।

विद्युत् खपत र पूर्वाधार विस्तार

विद्युत् महसुलमा थपिएको भ्याटबारे उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले हाल देशभर विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई धान्ने पूर्वाधार पर्याप्त नरहेको बताए।

“सबै घरमा अहिले नै इन्डक्सन चलाउने हो भने ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन्,” उनले भने, “पूर्वाधार विस्तार गर्न थप लगानी आवश्यक भएकाले ५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा भ्याट लगाइएको हो।”

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार

स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आगामी निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले मोबाइल वा दूतावासमार्फत मतदान गराउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै आगामी निर्वाचनमा सम्भावित विकल्पबारे अध्ययन गरिने बताए।

‘पहिलो वर्ष सुशासनको वर्ष’

सत्ता पक्षका सांसदले सरकारको सुशासन अभियानबारे प्रश्न उठाउँदा प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन भएको बताए।

उनले मालपोत, कम्पनी रजिस्ट्रार, ब्लुबुक नवीकरणजस्ता कार्यालयहरूमा सुधार सुरु भइसकेको दाबी गर्दै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकार दृढ रहेको बताए। “यो वर्षलाई हामीले सुशासनको वर्षका रूपमा लिएका छौँ,” प्रधानमन्त्रीले भने।