सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ गरिने,यस्ता छन् शर्माका अरू योजना

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतका मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) गर्ने योजना अघि सारेका छन् । मंगलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले न्यायपालिकालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

सुनुवाइका क्रममा शर्माले अदालतका सेवा तथा प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमार्फत विस्तार गरिने बताए । उनले प्रविधिको प्रयोग गरी म्याद तामेली, पेसी तारेख, फैसलाको सूचना, पुनरावेदनको म्यादलगायत अदालती सूचनालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्ने योजना प्रस्तुत गरे ।

“प्रविधिमार्फत सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्दै मुद्दाको सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,” शर्माले समितिमा भने ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरियताका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नियुक्तिपछि उनले आगामी ६ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।

न्यायिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति

शर्माले न्याय प्रशासन र कानूनमा रहेका अवरोध पहिचान गरी अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्न एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने योजना अघि सारेका छन् । उक्त समितिले विशिष्टीकृत अदालतको संरचना, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, पेसी व्यवस्थापन तथा न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो, सरलीकृत र अनुमानयोग्य बनाउने विषयमा सुझाव दिनेछ ।

उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायिक कार्यबाहेकका प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय समितिबाट क्रमशः अलग गर्दै संविधान र कानूनअनुसारको न्यायिक भूमिकामा मात्र केन्द्रित गराउने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।

एक वर्षभित्र पूर्ण डिजिटल अदालत

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले मुद्दा दर्तादेखि फैसला लेखन र कार्यान्वयनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई एक वर्षभित्र सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । यसका लागि आवश्यक सफ्टवेयर तथा मोड्युल विकास गरी न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा प्रविधियुक्त बनाइने उनले बताए ।

त्यसैगरी, अदालतका सम्पूर्ण तहलाई डिजिटल सर्भिलेन्स प्रणालीमा आबद्ध गरी अनियमिततामाथि निगरानी बढाइने योजना पनि उनले अघि सारेका छन् । अदालतको कामकारबाहीमा कुनै समस्या वा अनियमितता देखिए तत्काल माथिल्लो तह र प्रधानन्यायाधीशसमक्ष प्रतिवेदन पुग्ने व्यवस्था गरिने उनले उल्लेख गरे ।

सेवाग्राहीमैत्री न्याय प्रणालीमा जोड

शर्माले अदालतमा हुने विकृति र विसंगतिविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सेवाग्राहीको सन्तुष्टिसम्बन्धी रियल टाइम सर्वेक्षण सञ्चालन गरी प्राप्त सुझावका आधारमा न्यायिक सेवा सुधार गरिने उनले बताए ।

उनको कार्ययोजनामा अदालतको कार्यवातावरणलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, सेवा प्रवाह सहज गर्ने, न्यायिक जानकारी प्रणाली प्रभावकारी बनाउने तथा कर्मचारीलाई व्यवहारिक तालिम प्रदान गर्ने योजना पनि समावेश छ ।

मुद्दा छिटो फर्स्योट गर्ने लक्ष्य

मुद्दाको दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म विद्युतीय मिसिल ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्ने, सूचना प्रविधिमार्फत म्याद तामेली, साक्षी परीक्षण तथा परीक्षण प्रतिवेदन झिकाउने कार्यलाई छिटोछरितो बनाउने योजना शर्माले प्रस्तुत गरेका छन् ।

पूर्वाधार विकास, निर्माण र कर राजस्वसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइका लागि विशिष्टीकृत न्यायाधिकरण तथा डेडिकेटेड इजलास गठन गरिने उनको योजना छ । साथै मुद्दाका पक्ष र कानून व्यवसायीसँग समन्वय गरी कार्यतालिका अनुसार सुनुवाइ हुने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता

न्यायाधीश नियुक्तिलाई संविधान र कानूनले तोकेको योग्यता, क्षमता, अनुभव तथा न्यायिक निष्ठाका आधारमा वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाइने शर्माको प्रतिबद्धता छ । उनले न्याय परिषद्को बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन गरी संविधानले तोकेको अवधिभित्रै न्यायाधीशको पदपूर्ति गरिने बताएका छन् ।

त्यस्तै, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगलाई थप स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने, अदालतको कार्यबोझअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने र विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी व्यवहारिक तथा सीपमूलक न्यायिक तालिम सञ्चालन गर्ने योजना पनि उनले अघि सारेका छन् ।