दलहरूका आर्थिक एजेन्डाः २०० खर्बको अर्थतन्त्रदेखि ३० हजार मेगावाट विद्युतसम्म (कसको घोषणापत्र कस्तो ?)

काठमाडौँ | आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता पत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेका छन् । अधिकांश दलले यसपटक सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जनालाई आफ्नो मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सामाजिक विकास र डिजिटल रूपान्तरणमार्फत आगामी एक दशकभित्र देशको अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक फड्को मार्ने दाबी गरेका छन् ।

अर्थतन्त्र र आय लक्ष्य: कसको कति ?

दलहरूबीच आगामी ५ देखि १० वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार बढाउने विषयमा स्पष्ट महत्त्वाकांक्षी प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस ले ५ वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार ११५ खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आय २,५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ भने नेकपा (एमाले) ले ५ वर्षमा १०० खर्ब र १० वर्षमा २०० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र निर्माण गरी प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर पुर्‍याउने योजना अघि सारेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ७ वर्षभित्र १०० अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १३३ खर्ब रुपैयाँ)को अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर नाघाउने लक्ष्य लिएको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।

रोजगारी र सूचना प्रविधि :

युवा पलायन रोक्न र रोजगारी सिर्जना गर्न दलहरूले सूचना प्रविधि र उद्यमशीलतालाई प्रमुख रणनीति बनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस ले ५ वर्षभित्र १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने नेकपा (एमाले) ले प्रतिवर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा १८–२८ वर्षका युवाहरूलाई मासिक १० जिबी डाटा निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १० वर्षभित्र ३० अर्ब अमेरिकी डलरको सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले विदेशबाट फर्केका युवाहरूका लागि ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ संचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

ऊर्जा र पूर्वाधार: १० देखि ३० हजार मेगावाटका योजना

ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा दलहरूले महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी १० वर्षभित्र ३०,००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले ५ वर्षभित्र १५,००० मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको छ।

नेपाली कांग्रेस ले ५ वर्षमा १४,००० मेगावाट उत्पादन गरी पेट्रोलियममा परनिर्भरता अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने नेकपा (एमाले) ले १० वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विकास र प्रमुख राजमार्गको स्तरोन्नति सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ।

सुशासन र प्रशासनिक सुधार :

सुशासन र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा दलहरूले स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली कांग्रेस ले ‘फाइल होइन मोबाइल’ अवधारणामार्फत सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने र उच्च ओहदाका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने वाचा गरेको छ। त्यस्तै, नेकपा (एमाले) ले न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने तथा पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै प्रशासनिक सुधारका काम सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ।

कृषि र पर्यटन :

कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा दलहरूले महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने नेपाली कांग्रेस ले ‘फार्म टु फ्याक्ट्री’ अभियानमार्फत वार्षिक ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना अघि सारेको छ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यी रणनीतिहरू मतदातामा आकर्षण उत्पन्न गर्ने प्राथमिक उद्देश्यका साथ सार्वजनिक गरिएको देखिन्छ। तर, यी घोषणापत्रका लक्ष्यहरू कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनेछन्, त्यो भने आगामी सरकारको कार्यक्षमता र नीति व्यवहारमा निर्भर रहनेछ।

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रः

नेकपा एमालेको घोषणापत्रः

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रः

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रः